हेटौंडा । संघीयताले प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाएको भन्दै विरोध बढिरहेको बेला बागमती प्रदेश सरकारको अर्धवार्षिक समिक्षा अवधिको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आथिक वर्षको ६ महिना पूरा हुँदा बागमती प्रदेशको विकास बजेटको १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्ममा १०.३२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च ३७ अर्ब ९ करोड १२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो। जसमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख १८ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको हो।
बजेटको कुल खर्च भने १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल बजेटमा २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८२ हजार रुपैंया चालु खर्च तर्फ विनियोजन गरिएको थियो।
जसमध्ये यस अवधिमा प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च गरेको छ। ४८ करोड ६७ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट पाएको यस मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १८ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ९ लाख २४ हजार रुपैंया बजेट खर्च गरेको हो।
यस्तै, सबैभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १ प्रतिशत बजेट पनि खर्च गरेको छैन।
कुल बजेट ५४ करोड १३ लाख ७ हजार बजेट विनियोजन भएको यस मन्त्रालयमा चालु तर्फ २८ करोड ९३ लाख ३९ हजार र पुँजीगत तर्फ २५ करोड १९ लाख ६८ हजार विनियोजित बजेटमा पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ०.८० प्रतिशत अर्थात् २ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै अर्च गरेको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको पनि बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ। कुल २ अर्ब ४६ करोड २ लाख १६ हजार रुपैंया विनियोजित बजेटमा पुस मासन्तसम्ममा कुल बजेटको ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ।
यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको कुल खर्च १६.९२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १९.७३ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य, भूमी तथा प्रशासन मन्त्रालयको खर्च १५.५९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको खर्च १३ प्रतिशत, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको खर्च ११.३० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल खर्च २३.४८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कुल खर्च १६.७४ प्रतिशत रहेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १६.६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १२.५२ प्रतिशत सामाजिक विकास मन्त्रालयको १९.५१ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयको २४.३२ प्रतिशत र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ३, २०८१ १२:५९
