वातावरण संरक्षणको एउटा प्रमुख पक्ष फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका सन्दर्भमा नगरपालिकाहरुको अवस्था र योजनाहरुका सन्दर्भमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
देशभरका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ ?
फोहोरमैलाको उत्पादनको अवस्था र स्थानीय विशिष्टताअनुसार स्थानीय तहहरुका अवस्थाहरु फरक फरक छ । समग्र नगरपालिकामा वान डोर सिष्टम वा एउटै नीतिबाट चल्ने नभएकाले एउटै अवस्था हने पनि भएन । ७६१ सरकारलाई आफ्नै आफ्नै जिम्मेवारी तोकिएका छन् । त्यसमा ७५३ स्थानीय सरकारलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषय स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको विषयमा रुपमा दिइएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यालयमा प्रवेश गरेसंगै सुरुमा हेर्नुपर्ने विषय भनेकै फोहोरमैलाको विषय हो । अलिकति अफ्ठेरो विषय चै संघ प्रदेशले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि भनेर बजेट दिएका छैनन्, वित्तीय समानीकरणबाट गएको बजेट सीमित छ । देशको कुल बजेटको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वित्तीय समानीकरणको बजेट छ । फोहोर व्यवस्थापनलाई मात्रै पनि धेरै बजेट लाग्छ । धेरै नगरपालिकाहरुले फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने र अर्गानिक फोहोरबाट मल उत्पादन लगायतका विधि अपनाईरहेका छन् । वालिङ, तुलसीपुर, हेटौंडा, धरान, धनकुटाले वर्गीकरण र व्यवस्थापनको विधि अपनाएका छन् । कति नगरपालिकाले शहरी विकास कोषबाट ऋण लिएर पनि व्यवस्थापनको कामहरु गरेका छन् ।
अहिले विद्यमान विधिबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा के कस्ता कानुनी जटीलता छन् ?
अहिले काठमाडौं उपत्यका र धेरै नगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन गर्ने र नकुहिने फोहोरहरुलाई ल्याण्डफिल साइटमा लैजाने, कुहिनेलाई कम्पोष्ट बनाउने लगायतका अभ्यास नै मुख्य अभ्यास हुन् । यसरी व्यवस्थापन गर्दा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा फोहोरमैला लैजानुपर्ने अवस्था छ । अझ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न त अर्को जिल्ला नै जानुपरेको अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा त शहररुी विकास मन्त्रालय, अन्य दातृ निकाय र सरकारका अरु निकायबाट समेत बजेट विनियोजन भएर पूर्वाधारहरु बनेका छन् । तर उपत्यका बाहिरका नगरपालिकाहरुमा आफ्नो स्थानीय तहबाट बाहिर वा जिल्ला बाहिर समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा प्रदेश वा संघले कसैले गरेको छैन । अन्तर सरकार र अन्तरजिल्लामा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको अन्तरसमन्वयको कानुन छैन । अर्को कानुनी जटीलता वनसंग जोडिएर आउँछ । व्यक्तिका जग्गा किनेर ल्याण्डफिल साइट बनाउने सम्भावना छैन । वस्तीबाट अलि टाढा ठाउँ खोज्यो भने जताततै बुट्यान देखिएको ठाउँ भन्दै वनले रोकिहाल्छ । कानुन पनि बन्दैनन् बजेट पनि हुँदैन यस्तो अवस्थामा संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका २२ वटा बुँदामा छ त्यसकारण स्थानीय तहले नै सबै गर्नुपर्छ भन्दा काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिएको छ । हामीले चाहेको जस्तो, सोचेको जस्तो सम्भव हुँदैन । आइडिया भएर पनि थन्किएर बस्नुपरेको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संगै जलवायु परिवर्तन र वातावरणको मुद्धा विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको छ त्यसलाई हामीले कसरी स्थानीयकरण गरेर हाम्रा योजनाहरु निर्माण गरिरहेका छौं ?
अहिले विश्वव्यापी साझा समस्या भनिएको र बजेट हावामा उडिरहेको विषय जलवायु परिवर्तनको मुद्धा हो । त्यो जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले पाउनुपर्ने बजेट पाएकै छैनौं । ऋण वा अनुदानमा आएको बजेट मन्त्रालय विभागहरुमै अल्झन्छ यतै कार्यक्रम गरेर कन्सल्टेन्सीलाई रिपोर्ट बनाउन लगाएर एड्भोकेसीको नाममा सकिँदोरहेछ । यतिसम्म कि गत वर्ष आयोजना गरिएको कोप कन्फरेन्समा सहभागी हुन नगरपालिका संघले प्रस्ताव गरेका थियौं । नगरपालिका संघको एउटा संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउन समेत मन्त्रालयले आफ्नै बजेटबाट व्यवस्थापन गर भनेर पन्छियो । स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि पनि कोही भएनन् । प्रधानमन्त्रीका आफन्त, इष्टमित्रहरु सहभागी भए । कोपमा सहभागी हुनेले विश्वव्यापी उत्पन्न कार्वनबाट त हाम्रा स्थानीय तहमा बसेका जनता पीडित भईरहेका छन् नि । हाम्रा गाउँ गाउँका हरिया जंगलहरुले कार्वन सोसिरहेको अवस्था छ नि । जलवायु परिवर्तनका कारण भएका संकटबाट स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु संकटमा परिरहेका छन् । त्यसैले स्थानीय रुपमा बजेट पठाएर मौलिक ढंगले रणनीति बनाएर विपत विरुद्धका योजना बनाऔं, आधारभूत तहबाटै वातावरण संरक्षण सम्बन्धि जनचेतना जगाऔ भन्ने योजनाहरु अगाडि सारेका छौं । हामीले अधिकारको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीअनुसार पाउने बजेटको सन्दर्भमा हामीले किन गम्भिर हुन सकेनौं ? हामी किन भिखारी जस्तो बनिरहेका छौं ? वास्तवमा हेर्ने हो भने नेपालको आफ्ना कारणले मात्रै जलवायु परिवर्तनमा केही समस्या छैन । समस्या औद्योगिक राष्ट्र जो अति विकसित छन् उनीहरुका क्रियाकलापबाट समस्या भएको हो । हाम्रो गतिलो नेतृत्व नभएका कारणले जलवायु परिवर्तनको असर वापत पाउने अधिकारको उपयोग गर्न सकेनौं । दोश्रो कुरा जे जति आएको छ त्यो आएको बजेटमा पनि स्थानीय सरकार र क्लाइमेट चेञ्जवापत आएको पैसाको भेटघाट भएजस्तो लाग्दैन । म अहिले मात्र होइन ०४३ सालदेखि स्थानीय तहमा जनताको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेको छु । त्यस्तो बजेट जगको सरकारसम्म पुगेको छैन ।
हामीले स्थानीय तहले आफ्नै बजेट र योजनामा राखेर चैं के गरेका छौं ?
हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याउनेसम्म गरेका छौं । धेरै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर स्थानीय पाठ्यपुस्तक बनाएर फोहोरमैला व्यवस्थापनका विधि, अभ्यासहरु, जलवायु परिवर्तन के हो ? यसको दीर्घकालीन असर कस्तो हुन्छ लगायतका विषय सिकाएका छौं । प्राथमिक तहदेखि नै वालवालिकाहरलाई सिकाउनुपर्छ । एउटा बच्चाले विरुवा रोप्न जान्न पर्छ त्यसलाई हुर्काउन जान्न पर्छ । एकजना विद्यार्थीलाई एउटा विरुवा फलफुलको विरुवा दिन सक्यौं भने यो पछि उसको पेवा हुन्छ भनियो भने उसलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभ्यास र जलवायु परिवर्तन बुझाउन सकिन्छ । हाम्रो स्वविवेक र क्षमताले यो काम गरिरहेका छौं । तर नेपालीको टाउको देखाएर देश भित्रिएको जलवायु कोषको बजेटबाट चैं यस्ता काम गर्न पाएको अवस्था भए त्यसले परिणाम अलिक रामो हुन्थ्यो ।
विपत र वातावरण कोष निर्माण र खर्च गर्ने परिपाटीको अवस्था स्थानीय तहमा कस्तो छ ?
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनलाई एउटै विषयगत समितिअन्तर्गत राखेर बजेट तथा योजना निर्माणका कामहरु गरिन्छ । विपदका विषयहरु वातावरणसंग पनि जोडिने भएकाले पनि यसलाई संगसंगै राखिएको हुनसक्छ । मूल रुपमा विपद व्यवस्थापन कोष नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा हुन्छ । हरेक स्थानीय तहमा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ कार्यपालिका सदस्य राखेर दैनिक कामकाजको व्यवस्था पनि गरेका हुन्छौं । वडा तहमा पनि गरेका हुन्छौं । नेपाल नगरपालिका संघकै पहलमा हामीले विपत सम्बन्धि ऐनको ढाँचा बनाएर नगरपालिकाहरुलाई पठाएका छौं । फोहोरमैला व्यवस्थापन सही ढंगले भएन भने कहिले हैजाको महामारी आउँछ, डेँगुको महामारीमा पनि हाम्रो फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरणको विषय महत्वपूर्ण नै थियो । प्राकृतिक प्रकोप आदिमा वातावरणको विषय जोडिएकै छ । यी यावत विषय अन्तरसम्बन्धित छन् । कोषको रकम खर्च गर्ने व्यवस्था कानुन निर्माण गरेरै गरिएको छ । विपदको सन्दर्भमा भू उपयोग नीति बनाएर विपदको सवालमा गम्भिर हुनु सबै स्थानीय सरकारले ध्यान दिन पर्छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाको सन्दर्भमा नगरपालिकाहरुको धारणा के हो ?
नगरपालिकाहरुमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नै क्षमता, स्रोत साधन जनशक्तिबाट काम गर्दा सन्तोषजनक परिणाम आउन नसकेका ठाउँहरुमा पनि निजी क्षेत्रले राम्रो परिणाम निकालेको छ । त्यसवापत उनीहरुले शुल्क पनि लिएका छन् । उनीहरु सेवाका लागि मात्रै त आएका होइनन् नाफा पनि आवश्यक पर्छ नि । कम्पनीहरु चल्न परे । उनीहरुले फोहोरको प्राविधिक पक्षलाई हेरेर शुल्क निर्धारण गरेका छन् । खासमा फोहोर व्यवस्थापनको शुल्क फोहोर उत्पादक आफैंले तिर्ने कानुनी परिकल्पना पनि हो त्यही अनुसार फोहोर उत्पादकहरुलाई सन्तुष्ट बनाएर उनीहरुले सेवा दिने र शुल्क लिने गरिरहेका छन् । यसमा अलिअलि कमी कमजोरी भएका ठाउँमा नगरपालिकाहरुले समन्वय गरिदिने, अनुगमन गरिदिने गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई नीति बनाएर काम गर्न दिने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने काम गर्दा नै ठिक हुन्छ होला ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १३, २०८१ १३:३४
