मानव जातीको उत्पतिसँगै यसको श्रृङ्खलाबद्ध र सिलसिलेवार विकासको प्रक्रिया र पद्धति सुरु भएको छ । प्राकृतिक रुपमै जैविक तत्वको रुपमा रहेको यसको स्तरोन्नति वा क्रमबद्ध सुधारलाई आधुनिक समाजमा विकासको नामले परिभाषित गरिएको छ । विकास प्रक्रियाका श्रृङ्खलाहरुको चर्चा गर्दै गर्दा समाजमा व्यवस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन र त्यसविरुद्धको आन्दोलन र व्यवस्था पलट गर्ने कामका लागि जनतालाई प्रेरणा दिने तत्व विकास नै हो । आधुनिक समाजमा विकासको विषयमा चर्चा हुन थालेको संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पश्चात विशेष गरी शितयुद्धकालीन विश्व व्यवस्थाको परिवेशबाट हो । वर्गीय हिसावले तत्कालीन विश्व परिवेशमा सम्पन्न वा धनी मुलुक र गरिव मुलुकको बीचमा स्पष्ट विभाजन थियो । विशेष गरी सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको दोश्रो विश्वयुद्धबाट संसारका देशहरु दुई ध्रुवमा विभाजन भएका थिए । यो युद्धको समापन संगै २४ अक्टोवर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । राष्ट्रसंघको स्थापना पश्चात विश्वमा युद्ध र अशान्ति सधैका लागि अन्त्य गर्दै विश्वमा शान्ति, भातृत्व, विकास र सहअस्तित्वको युग सुरु भएको घोषणा गरिएको थियो ।
युद्ध सकिएपछिको विश्व व्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा दुई शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो शैलीको शासन व्यवस्थाका पक्षमा विश्वलाई सहमत गराउने अभ्यास सुरु गरे । सन् १९१७ मा स्थापना भएको शोभियत संघले सन् १९२२ देखि युरेसियामा आफ्नो पक्कड विस्तार गरिरहेको थियो । अमेरिका र शोभियत संघ प्रत्यक्ष एकअर्काविरुद्ध नलडेको तर शासन प्रणालीको निर्माण र विस्तारका सन्दर्भमा तीव्रत्तर ढंगले सुषुप्त युद्ध भएका कारण यो समयलाई शितयुद्ध काल मानिन्छ । यो शितयुद्धकालीन विश्व परिवेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत कसले बढी प्रभावमा पार्ने र आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने भन्नेमा समेत प्रतिष्पर्धा भयो । विशेष गरि पश्चिमी देशहरुको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत तेस्रो विश्व अर्थात अमेरिकी वा शोभियत व्लकमा नउभिएका देशहरुलाई गरिवी निवारण, भोकमरीको अन्त्य, विकासमा समानता, महिला सशक्तिकरण लगायत थुप्रै सवालहरुमा सहयोग गर्ने नीति पनि लियो ।
विकासको मोडल लागू गर्ने अभ्यासमा सबैभन्दा पहिला साम्यवादी मोडल लागू गरेको शोभियत संघले योजनाबद्ध, जनउत्तरदायी विकास मोडल सुरु गरिएको हो । सन् १९२८ मा ‘पापातिलेका’ नामको पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात तत्कालीन शोभियत संघले सुरु गरेको हो । तर सन् १९३० को दशकको सुरुदेखि नै देखिएको विश्व आर्थिक मन्दीका कारण तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको शोभियत संघले आफ्नो शासनप्रणालीको विस्तार र दोश्रो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा सुरु भएका अन्य युद्धहरुको अदृश्य प्रभावले आन्तरिक विकासलाई योजनाबद्ध रुपमा गति दिन सकेको थिएन ।
विसौं सताव्दिको अन्तिममा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व सम्मेलनले विश्वको विकास सम्बन्धि एकरुपता कायम गर्नेगरी केही साझा लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको थियो । सन् २००० को सेप्टेम्बरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सहस्राव्दी विकास लक्ष्य भनेर ८ साझा लक्ष्यहरु घोषणा गरेको थियो । योजनाबद्ध विकासका क्रममा नेपालले सन् २००२ मा आफ्नो तर्फबाट सहस्राव्दी विकास लक्ष्यमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्यमा पर्यावरणीय सन्तुलनको सुनिश्चिततामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पानी, हावा, पर्यावरण तथा जैविक विविधताका सन्दर्भमा प्रतिबद्धता निर्माण गरिएको थियो ।
सन् २०१५ सम्म हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सहस्रव्दी विकास लक्ष्य सो अवधिमा प्राप्त नहुने समिक्षा विश्वस्तरमा भएर सन् २०१० मा यसको पुनरावलोकनको तयारी भयो । पुनरावलोकन पश्चात सन् २०१२ मा दिगो विकास लक्ष्यको परिकल्पना गरियो । सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी रुपमा हासिल गर्ने साझा लक्ष्यको रुपमा दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१५ को सेप्टेम्वरमा न्यूयोर्कमा दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) घोषणा गर्दै विश्वका सम्पूर्ण मुलुकलाई विकास र सम्वृद्धिका लागि दिशानिर्देश गरेको छ । १७ लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यमार्फत विश्वव्यापी रुपमा विकासको समानताको मापन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य १३९ राष्ट्रहरुले पारित गरेको दिगो विकास परिकल्पनाका घोषित पाँच खम्वाहरु छन् । जनता, पृथ्वी, सम्वृद्धि, शान्ति र सहकार्यलाई मूल खम्बाका चिनाइएको छ भने विशेषत चार क्षेत्रगत खम्बामार्फत दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई बाँडिएको छ । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण र सुशासन तथा संस्थागत विकास गरी ४ सहक्षेत्रगत विभाजन गरेर विकास योजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयनलाई निर्देश गरिएको छ । त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट जोगिन गर्ने साझा पहल, हावा पानी र पर्यावरणको रक्षाका लागि गरिने सहकार्य लगायत जलसम्पदाको सुरक्षा र पानीको विश्वव्यापी अधिकारका सवालमा धेरै जोड दिइएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं ६ मा सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसै अनुरुप खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकारलाई विश्वव्यापी, सार्वभौम र मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं १३ मा जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल थाल्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनले विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका देशहरु हिमताल फुट्ने, हिमाल पग्लने र मरुभूमीकरण हुने जोखिममा छन् भने समुद्री किनारका देशहरु समुद्री सतहमा हुने बृद्धिका कारण अस्तित्वकै संकटमा परिरहेका छन् । यसरी पानीको संरक्षण र समान वितरणका सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यको साझा प्रतिबद्धता निर्धारण गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं १४ मा दिगो विकासका लागि महासागर, समुद्र र समुद्री साधन स्रोतहरुको दिगो प्रयोग तथा संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छ । महासागर, समुद्र र समुद्री साधनस्रोतको दिगो प्रयोगका लागि हुने सहकार्य विश्वकै समृद्धिका लागि अत्यावश्यकीय पक्ष हो । यसको प्रतिबद्धताले पानी अधिकारको विश्वव्यापी बहसलाई झन् साझा ढंगले उठाउने विश्वास लिइएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं १५ ले स्थलीय पर्यावरणको संरक्षण, पुनस्र्थापना र दिगो उपयोगको प्रवद्र्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरण र भूक्षय रोक्ने, तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यस व्यवस्थाले जल सम्पदाको अप्रत्यक्ष संरक्षण गरिरहेको छ भने जैविक विविधता, जमीन र वनस्पतिको रक्षालाई अन्योन्यास्रित सवालका रुपमा उठाइएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यका सबै राष्ट्रिय लक्ष्यहरुलाई सन् २०३० सम्म हासिल गर्न खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष योगदान रहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेबमोजिम मौलिक हकको सुरक्षित कार्यान्वयनका लागि पनि पानीको सवाल अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको छ । नेपाल पक्षराष्ट्र भएका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतासंग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन आवश्यक छ । खानेपानी तथा सरसफाई एवम् स्वच्छता कायमका सन्दर्भमा समन्यायिक उपभोग र लाभको सुनिश्चितताका सवालहरु तथा आन्तरिक एवम् बाह्य पुँजीको परिचालनलाई पनि ध्यानमा राख्दै देशभित्र स्थानीयकरण योजना बन्न आवश्यक छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाए लगत्तैको परिवेशमा नै नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको र संविधान अनुसार राज्य पुनर्संरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारमार्फत संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ । सन् २०१७ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको गरी तीन वटै तहका निर्वाचन पश्चात् मुलुकमा पूर्ण रुपमा संघीयता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो अवस्थाले पनि दिगो विकास लक्ष्यको विषयमा पर्याप्त ढङ्गले देशैभर रुट लेभलबाटै सचेतनाका साथ कार्यान्वयन हुँदा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सहज प्रभावकारी र विश्वव्यापी हुन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालले संघीय सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा संघीय तहमा आफ्ना कार्ययोजनाहरु निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले “दिगो विकास लक्ष्यहरुः वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६–२०३०” मार्फत दिगो विकास लक्ष्य सूचक एवम् परिमाणात्मक लक्ष्यहरुको खण्डीकरणको तहगत जिम्मेवारी र समय पनि प्रष्ट पारेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको “कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने ” नीति नेपालको संविधान २०७२ को नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोमै छ ।
दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १२६ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र ४३० वटा सूचकहरु भित्र नेपालका सवै वर्ग, क्षेत्र, र समुदायका नागरिकहरुका मुद्दा समेटिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यले समेट्न खोजेको क्षेत्र र अपेक्षा गरेका परिमाणात्मक लक्ष्यहरु धेरै फराकिला देखिन्छन् । यसले नेपालका विभिन्न तहका सरकारहरुले प्राथमिकतामा राखेका सवै अन्तरसम्बन्धित सवालहरु लगायत विकास साझेदारहरुले उठाएका सवालहरुलाई एकीकृत रुपमा सम्वोधन गर्ने अभिलाषा राखेको छ । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य कार्यन्वयनमा सबै स्थानीय तह आफू जिम्मेवार हुने र सबैलाई जिम्मेवार बनाउने अभियान हरेक स्थानीय तहबाट आफ्नै अग्रसरतामा हुन जरुरी छ ।
दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण मापदण्ड अनुसार विश्वमा ४० प्रतिशत मानिस पानी संकट झेलीरहेका छन् । पृथ्वीको सतहमा ७१ प्रतिशत पानी भएतापनि पिउनयोग्य पानी ३ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । विश्वको २९ प्रतिशत जनसंख्या पानीको पहुँचमै छैनन् । ७१ प्रतिशतले मात्रै स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच पाएका छन् । विश्वको २ अर्बभन्दा बढी मानिस तथा विश्वको उद्योग, कृषि र सिंचाइको ठूलो अंश भूमीगत पानीमा निर्भर छ ।
जलस्रोतमा विश्वको दोश्रो धनी देश नेपालमा अझै १० प्रतिशत अर्थात ३० लाख नागरिक आधारभूत खानेपानी अर्थात स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचबाहिर छन् । ९० प्रतिशत नागरिकले पानीको पहुँच पाएको र पानीको पहुँच पाएकामध्ये १८ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित पिउनेपानी प्राप्त गरेको अवस्था वाटरएडले जनाएको छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्न दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण कार्ययोजनामा स्थानीय समुदायको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति हुन जरुरी छ । हरेक स्थानीय तहले निर्माण गर्ने स्थानीयकरण सूचकहरुको निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय लक्ष्य एवम् सूचकहरुको निर्माण र कार्यान्वयनलाई स्थानीय समुदायको सहभागिताको कोणबाट मूल्यांकन गर्ने वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १८, २०८१ ०७:२४
