नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिति र जनताको असन्तुष्टि प्रष्टै देखिएको छ । तर यो असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा आफूलाई विकल्प हो भनेर दावी गर्दै आउने प्रतिष्पर्धा पनि भई नै रहेको छ । राजनीतिक वाद विचारधाराभन्दा मुक्त राजनीतिक दलको अभ्यास देखि स्वतन्त्रले जनताको मतबाट नै आफूलाई विकल्पको रुपमा परीक्षण गर्ने मौका पाएका छन् । अझ केही दिनयता अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि राजाकै रुपमा फिर्ता ल्याउने भनेर अर्को विकल्पको अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ । राजा सबै समस्याको समाधान हुन सक्छ त ? भन्ने प्रश्न जटिल छ। नेपालमा राजतन्त्र भएका २ सय ४७ वर्ष समस्यारहित थिए त ? भन्नेतर्फ जोकोहीको ध्यान जान्छ जब राजाको आगमनपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ ।
केही नागरिकहरू राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने पक्षमा छन्, उनीहरूको भनाइ छ कि राजा महेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रको समयको जस्तो स्थिरता र अनुशासन नेपाललाई अहिलेको अस्थिर राजनीति र सरकारको कमजोर व्यवस्थाबाट मुक्त गर्न सक्छ। उनीहरूका अनुसार, राजतन्त्रमा एकल नेतृत्व र स्पष्ट शासन व्यवस्था थियो, जसले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्यो। यही सन्दर्भमा प्रश्नहरु उठ्छन् त्यो बेलाकै जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारको अवस्थामा फर्कने हो त ? के हालत थियो देशको त्यतिबेला ?
नेपाली जनताले राजतन्त्रको औचित्य छैन भनेर जनताको विशाल उपस्थितिमा २०६२ साल चैत २४ देखि २०६३ को वैशाख ११ सम्म १९ दिन जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्रको अन्त्य गरे । तिनै नागरिकहरूले राजा र राजतन्त्रको विरोध गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम राख्नको लागि संघर्ष गरे। आन्दोलनको परिणामस्वरूप, २०६३ सालको अन्तिमतर्फ, २०६३ सालको संविधान संशोधनद्वारा राजतन्त्रको समाप्ति र नेपाललाई गणतन्त्रमा परिणत गर्ने निर्णय गरियो। यसरी, २०६३ सालको जनआन्दोलनको दबाब र आम नागरिकको सक्रिय सहभागितासँगै, नेपालले राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गरेको हो ।
संसारका राजतन्त्र अन्त्य भएका अन्य देशहरुमा जस्तो राजालाई देश निकाला गर्ने वा टाउको काट्ने काम नेपालमा भएन । सहिष्णुतापूर्ण ढंगले भएको गणतन्त्र स्थापनाको यो संघर्ष संसारभर नेपाली मौलिक क्रान्तिको रुपमा परिचित पनि छ ।
२०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत संविधानसभा गठन गरी देशका लागि आवश्यक मौलिक मोडलको निर्माण गर्न लामो समय छलफल, परामर्श गरियो । २०७० सालको अर्को संविधानसभा निर्वाचन पप्श्चात बाँकि काम सम्पन्न गरी नेपालको संविधानमा गणतन्त्रको प्रावधान अपरिवर्तनीय कायम गर्दै संविधानको ऐतिहासिक घोषणा गरियो। यसरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई पदच्युत गरियो, जसको फलस्वरूप नेपालले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना भयो । संसारका राजतन्त्र अन्त्य भएका अन्य देशहरुमा जस्तो राजालाई देश निकाला गर्ने वा टाउको काट्ने काम नेपालमा भएन । सहिष्णुतापूर्ण ढंगले भएको गणतन्त्र स्थापनाको यो संघर्ष संसारभर नेपाली मौलिक क्रान्तिको रुपमा परिचित पनि छ ।
नेपालले गणतन्त्रको घोषणा गरेको धेरै वर्ष भइसक्दा, जनताले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको अधीनमा सरकार चलाउने अधिकारको महत्त्व बुझ्न थालेका छन्। राजतन्त्रको पुनःस्थापना र राजा फिर्ता ल्याउने विचारको समर्थन गर्नेहरू सीमित छन्, जबकि अधिकांश नागरिक लोकतन्त्र र जनतन्त्रको पक्षमा उभिएका छन्। अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुधारको पक्षमा आवाज उठाउनु र जनताका वास्तविक समस्याहरूको समाधान खोज्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, राजा नै केवल समाधान हो भन्नु अत्यन्तै साधारणीकृत दृष्टिकोण हुन सक्छ। नेपालको वास्तविक समाधान भनेको स्थिर र जनमुखी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था निर्माण गर्नु हो, जसले भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरिहरूलाई सुधार्न सक्षम होस्।
हिजो राजतन्त्र अन्त्य को लागि सडकमा होमिएका जनताहरू आज सरकारविरुद्ध उभिएको अवस्था भने अर्थपूर्ण छ । यसलाई अन्यथा लिन भन्दा सत्ताधारी दलहरुले पाठ सिक्न जरुरी छ । यो अवस्था सत्ताधारी दलहरु र सरकारका लागि लज्जास्पद विषय हो । यो अवस्था आउनु नै पनि एक हिसावले लोकतन्त्रको हार हो । एकातिर नेपालको राजनीति स्थिर छैन। अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूको आपसी संघर्ष र बारम्बार सरकारको परिवर्तनले जनतामा असमर्थताको भावना बढाएको छ। सत्ता र राजनीतिक स्वार्थका कारण जनताको वास्तविक समस्याहरूको समाधान गर्न प्राथमिकता पाएको छैन । खासगरी, जनताले महसुस गरेका छन् कि चुनावका बेला पार्टीहरूले आफ्नो लोकप्रियता बढाउनका लागि जनहितका मुद्दाहरूलाई मात्र उठाउँछन्, तर चुनावपछिका समयहरूमा ती मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्छन्।
नागरिकहरूको मृत्यु र संघर्षले हामीलाई यो बुझाउँछ कि नेपालका नागरिकहरूले एक स्थिर, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको लागि आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन्। यो एक गहिरो र संवेदनशील प्रक्रिया हो, जसमा सबै पक्षहरूको सहमति र उत्तरदायित्व आवश्यक छ।
राजतन्त्रको नाममा भन्दा पनि सरकारको असक्षमता र दलहरुको लाचारीको विरुद्धमा भएको जस्तो देखिने यो प्रदर्शन सरकारलाई जनताको भावना र मागलाई सुन्ने र यसमा उत्तरदायी बन्ने दबाब दिने एक स्पष्ट संकेत हो ।यो नेपालको राजनीतिक इतिहासको लागि संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ, जहाँ सरकार र नागरिक बीचको आपसी संवाद र सहकार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। राजा वा गणतन्त्रको पक्षमा भइरहेको विवादले नेपालका नागरिकलाई अझै विभिन्न विचार र दृष्टिकोणमा विभाजित गरेको छ। तर, नागरिकहरूको मृत्यु र संघर्षले हामीलाई यो बुझाउँछ कि नेपालका नागरिकहरूले एक स्थिर, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको लागि आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन्। यो एक गहिरो र संवेदनशील प्रक्रिया हो, जसमा सबै पक्षहरूको सहमति र उत्तरदायित्व आवश्यक छ।
यदि नेपाल सरकारले जनताको समस्या र असन्तुष्टि साँचो अर्थमा सम्बोधन गरेन भने , नेपालको अवस्था बंगलादेश र श्रीलङ्का जस्तै हुन सक्ने सम्भावना छ । बंगलादेश र श्रीलङ्कामा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, र सरकारको असमर्थताका कारण गहिरो संकट निम्तियो, जसले ती मुलुकहरूलाई ठूलो सङ्कट र अनिश्चितताको स्थितिमा पुर्यायो। नेपालमा पनि अहिले बेरोजगारी, महँगी, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा असफलता, र प्रशासनिक असंगतता जस्ता समस्याहरू चर्किरहेका छन्। यी समस्याहरूलाई यदि छिट्टै समाधान भएन भने, नेपाली समाजमा थप अस्थिरता र विरोधको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जसले मुलुकलाई श्रीलङ्का र बंगलादेश जस्तो गहिरो आर्थिक र राजनीतिक संकटमा फस्न सक्छ। सरकारलाई जनताको समस्यामा ध्यान दिन र वास्तविक सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक छ, ताकि नेपालमा स्थिरता र समृद्धि कायम हुन सकोस । यदि सरकार सुधारका कदम चालेन भने, नेपालको भविष्य पनि ती मुलुकहरूको जस्तो अनिश्चित र कठिन हुन सक्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १६, २०८१ ०८:२१
