भारतमा १३ करोड मतदाताको नाम हटाइएपछि आन्दोलन चर्कियो, निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न
युवा आन्दोलन र विपक्षी दलद्वारा सूची पुनरावलोकनको विरोध, सर्वोच्च अदालतमा निवेदन
नयाँदिल्ली । भारतमा मतदाता नामावलीबाट १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको विषयलाई लिएर युवा समूह र विपक्षी दलको विरोध चर्किएको छ । निर्वाचन सूचीको पुनरावलोकनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० लाई फाइदा पुग्ने गरी मतदाताको अधिकार प्रभावित गरेको आरोप प्रदर्शनकारीले लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक पक्षपात गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
रोयटर्सका अनुसार गत वर्षदेखि सुरु गरिएको मतदाता सूची प्रमाणीकरण प्रक्रियामा १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको छ । हटाइएका नाममध्ये करिब दुई करोड ८० लाख मृतकका, छ करोड ३० लाख बसाइँ सरेका र तीन करोड सम्बन्धित अधिकारीले पत्ता लगाउन नसकेका व्यक्तिका छन् । दोहोरो नामसमेत हटाइएको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।
‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामक युवा आन्दोलनले मतदाता सूचीको विवादलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । यसअघि परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलन अहिले निर्वाचन आयोगको कामकारबाही र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको मागसम्म पुगेको छ ।
सोमबार हजारौँ विपक्षी प्रदर्शनकारीले नयाँदिल्लीमा सर्वोच्च अदालतसम्म मार्च गर्दै मतदाता सूची पुनरावलोकनविरुद्ध निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले हटाइएका नामको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, मतदाताको नाम हटाउनुअघि सूचना र सुनुवाइको व्यवस्था तथा पुनरावलोकन प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक समुदायका मतदातामाथि असमान असर परेको आरोप पनि लगाएका छन् । भाजपा र निर्वाचन आयोगले भने सूचीबाट नाम हटाउने प्रक्रिया मृतक, दोहोरो दर्ता, बसाइँसराइ र पत्ता नलागेका मतदाताको विवरण अद्यावधिक गर्न गरिएको बताएका छन् ।
यस विषयले विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा निर्वाचनको पारदर्शिता, मताधिकार र संवैधानिक संस्थाको निष्पक्षताबारे बहस बढाएको छ । आगामी राज्य निर्वाचनहरू नजिकिँदै गर्दा मतदाता सूची विवादले सरकारमाथिको राजनीतिक दबाब थप बढाउन सक्ने देखिएको छ ।
ललित सन्देश
यस अनलाइन पोर्टलका आधिकारिक लेखक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ। देश तथा विदेशका ताजा र सत्य तथ्य समाचार पस्कन सधैं अग्रसर।
टिप्पणी लेख्नुहोस्