भारत–चीन सीमासम्बन्धी विवाद, लद्दाखका २८ स्थानको नामकरणमा भारतसँग चीनको आपत्ति

काठमाडौं । लद्दाखका २८ स्थानलाई आधिकारिक नाम दिएर नक्सामा समावेश गर्ने भारतको निर्णयपछि चीनले आपत्ति जनाएको छ। भारतको कदमले सीमाको वास्तविक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै चीनले ती क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेको छ। यससँगै दुई एसियाली शक्तिबीच लामो समयदेखि जारी सीमा विवाद पुनः चर्चामा आएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले मंगलबार भारतले लद्दाखका स्थानका लागि घोषणा गरेका ‘मानक नाम’प्रति विरोध जनाएकी छन्। उनले चीनले भारतको लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशको हैसियतलाई मान्यता नदिने बताउँदै नामकरणको निर्णयलाई अवैध र अमान्य भनेकी छन्।

भारतको गृह मन्त्रालयले अक्टोबर २ मा लद्दाखका २८ स्थानको नाम निर्धारण गरी आधिकारिक नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। सूचीमा गोग्रा र हट स्प्रिङ्सजस्ता संवेदनशील क्षेत्र पनि छन्।

भारतले भने लद्दाख आफ्नो अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले चीनको कुनै पनि दाबीले लद्दाखमाथिको भारतको हैसियत परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

२०२० को सैन्य तनावसँग जोडिएका क्षेत्र

भारतले नाम निर्धारण गरेका केही स्थान सन् २०२० मा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच तनाव तथा झडप भएका पूर्वी लद्दाखका क्षेत्रमा पर्छन्। त्यस वर्ष पाङ्गोङ ताल नजिक र गलवान उपत्यकामा भएका हिंसात्मक झडपपछि दुवै देशले सीमा तनाव घटाउन वार्ता थालेका थिए। सन् २०२२ मा केही क्षेत्रमा सैनिक पछि हट्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

भारतले सन् २०२३ मा चीनले अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न स्थानको नाम परिवर्तन गरेको कदमको प्रतिक्रियास्वरूप लद्दाखका स्थानको नामकरण गरेको बताइएको छ। चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई ‘जाङनान’ अर्थात् दक्षिणी तिब्बत भन्ने गर्छ।

भारतले तोकेका २८ नाममा पहाड, हिमनदी, घाट, उपत्यका, नदी तथा अन्य भूभाग समेटिएका छन्। दुवै देशले आ–आफ्नो दाबी कायम राखेकाले नामकरणको विवादले सीमा समस्याको समाधानलाई थप जटिल बनाउने चुनौती देखिएको छ।