कांग्रेसमा विशेष पक्षधरको वर्चस्व, अन्तिम समयमा समूह फेर्नेहरूलाई जित्न कठिन

काठमाडौँ । पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा अन्तिम समयमा कित्ता परिवर्तन गर्दै मूल नेतृत्वको पक्षमा उभिनु र निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्नु एउटै कुरा होइन भन्ने सन्देश नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले दिएको छ। विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सुरुदेखि नै उभिएका नेताहरूले पदाधिकारी निर्वाचनमा वर्चस्व कायम गर्दा महाधिवेशनको मुखमा शेरबहादुर देउवा समूह छाडेर आएका नेताहरूले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन्। यो परिणामले पार्टीभित्र समूहगत राजनीतिको प्रभाव र नेतृत्व परिवर्तनका बेला देखिने अवसरवादी समीकरणमाथि फेरि बहस जन्माएको छ।

यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक अनुभव नेकपा एमालेको विभाजनका बेला पनि देखिएको थियो। माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि चलाउँदा उनीसँग उभिएका केही नेताहरू पार्टी विभाजनपछि भने नेपालतिर नगई एमालेमै बसेका थिए। उनीहरूले एमालेको सूर्य चिह्न र पार्टीको मूल संगठनलाई रोजे पनि त्यसपछिका महाधिवेशनमा पराजय बेहोर्नेदेखि निर्वाचनमा टिकट नपाउने अवस्थासम्म सामना गर्नुपरेको थियो। कांग्रेसमा अहिले देखिएको परिणामलाई पनि त्यसैको सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ—पार्टीभित्रको संघर्षमा कुन बेला कोसँग उभिने भन्ने निर्णयले तत्कालीन राजनीतिक सुरक्षा त दिन सक्छ, तर त्यसले प्रतिनिधिहरूको मत सुनिश्चित गर्दैन।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरको पदाधिकारीमा वर्चस्व

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा औपचारिक प्यानल नबनाइए पनि निर्वाचित पदाधिकारीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू बलियो देखिएका छन्। सभापतिमा गगन थापा ६ हजार ५८४ मतसहित निर्वाचित भए। उनका प्रतिस्पर्धी श्यामकृष्ण खड्गीले ३७५ मत पाए। वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र महिला उपसभापतिमा पुष्पा भुसाल निर्विरोध निर्वाचित भए। वरिष्ठ उपसभापतिको पद पनि विश्वप्रकाशलाई लक्षित गरेर थप गरिएको थियो।

खुला उपसभापतिमा चन्द्रकान्त भण्डारीले ३ हजार ७३५ र मधु आचार्यले २ हजार ३४२ मत प्राप्त गरी जिते। समावेशी उपसभापतिमा विनोदकुमार चौधरी १ हजार ७४५ मतसहित निर्वाचित भए। यी तीनै जना विशेष महाधिवेशन पक्षधर हुन्। उनीहरूका प्रतिस्पर्धीमध्ये खुलातर्फ गोविन्द भट्टराईले १ हजार ७५२, सुरेन्द्रराज पाण्डेले १ हजार ६७३, धनराज गुरुङले १ हजार ५९६ र चन्द्रमोहन यादवले ७६० मत पाए। समावेशी उपसभापतिमा जीवन परियारले १ हजार ६५८, फरमुल्लाह मन्सुरले १ हजार १४४, सीता गुरुङले १ हजार ११२ र रञ्जित कर्णले ५६२ मत प्राप्त गरे। उपसभापतिका उम्मेदवार दीपक गिरीले पनि पराजय बेहोरे।

महामन्त्रीमा पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरकै वर्चस्व रह्यो। खुलातर्फ प्रदीप पौडेल ४ हजार १९४ मतसहित पहिलो र उदयशमशेर राणा २ हजार ३३० मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेर निर्वाचित भए। सुनिलकुमार शर्माले २ हजार २५७ मत पाएर राणासँग ७३ मतको अन्तरले पराजय बेहोरे। गुरुराज घिमिरेले १ हजार ५१३, नैनसिंह महरले १ हजार १३४, अमरसिंह पुनले १ हजार १२५, शंकर तिवारीले १२३ र डा. सन्तोष उपाध्यायले ९७ मत पाए। विशेष महाधिवेशनका क्रममा सक्रिय रहेका घिमिरेसमेत पराजित हुनुले विशेष पक्षधर हुनु मात्रै सबै उम्मेदवारका लागि जितको सुनिश्चित आधार नभएको देखाउँछ।

महिला महामन्त्रीमा विशेष महाधिवेशनकी सहमहामन्त्री डिला संग्रौला (पन्त) ले ३ हजार ११८ मत प्राप्त गरी महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’लाई पराजित गरिन्। डिनाले २ हजार ८६४ र रीता खनालले ८०४ मत पाइन्। महाधिवेशनअघि देउवा समूह छाडेर आएकी डिना विशेष महाधिवेशन पक्षधर डिलासँग पराजित हुनु समूह परिवर्तनको समय र प्रतिनिधिहरूसँगको राजनीतिक सम्बन्धबारे चर्चाको विषय बनेको छ। डिला कांग्रेसको इतिहासमा महामन्त्री निर्वाचित हुने पहिलो महिला पनि बनिन्।

अपवाद बने रामहरि खतिवडा र जीवनबहादुर शाही

देउवा समूह छाडेर आएका सबै नेता पराजित भने भएनन्। खुला सहमहामन्त्रीमा रामहरि खतिवडा र पिछडिएको क्षेत्रबाट जीवनबहादुर शाही निर्वाचित भए। खतिवडाले २ हजार ९१९ र शाहीले २ हजार ८०० भन्दा बढी मत प्राप्त गरी जित हासिल गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। दुवै नेता पूर्वसभापति देउवा समूहभित्र पनि पूर्णबहादुर खड्कानिकट मानिन्थे। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभई महाधिवेशनको मुखमा पार्टीको मूल प्रक्रियामा फर्किएका उनीहरू पदाधिकारीमा निर्वाचित हुने सीमित नेतामध्ये परे।

महिला सहमहामन्त्रीमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रतिमा गौतम निर्वाचित भइन्। आदिवासी जनजाति सहमहामन्त्रीमा बहादुरसिंह लामा दोहोरिए भने दलिततर्फ प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ र मुस्लिमतर्फ डा. मोहम्मद फिरदोश आलम निर्वाचित भए। खसआर्य सहमहामन्त्रीमा मनोजमणि आचार्यको जित सुनिश्चित देखिएको थियो भने जगदीश्वरनरसिंह केसी उनलाई पछ्याइरहेका थिए। मधेशी सहमहामन्त्रीमा अजयकुमार चौरसिया अग्रस्थानमा रहँदा महेन्द्र यादव दोस्रो र अभिषेक प्रताप शाह तेस्रो स्थानमा थिए। थारु सहमहामन्त्रीमा योगेन्द्र चौधरीको जित सुनिश्चित देखिएको थियो। यी पदमा मतगणनाको चरणअनुसार सार्वजनिक विवरण फरक पर्न सक्ने भएकाले अन्तिम नतिजालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ।

चिट बाँडिएको आरोप, पराजित नेताहरूको फरक प्रतिक्रिया

महाधिवेशनमा आफूअनुकूल उम्मेदवारलाई जिताउन चिट बाँडिएको आरोप पनि उठेको छ। एक नेताले पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका अधिकांश विशेष पक्षधर रहेको दाबी गर्दै गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै २८ वटा चिट बाँडिएको पाइएको बताएका थिए भन्ने प्रसंग उल्लेख गरे। ती नेताका अनुसार प्यानल नबनाउने भनिए पनि प्रतिनिधिहरूलाई आफूअनुकूल उम्मेदवार छान्न निर्देशन दिने गरी चिट र फोन सम्पर्क प्रयोग गरिएको थियो। यही कारण गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे र सुनिल शर्मालगायतका नेताले पराजय बेहोरेको उनको दाबी थियो। यी आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका तथ्य नभई सम्बन्धित नेताहरूका भनाइ हुन्।

उपसभापतिमा पराजित रञ्जित कर्णले भने परिणाम स्वीकारेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो र त्यसपछि एकता, सहकार्य तथा आपसी सम्मान कायम गर्नुपर्छ। महामन्त्रीमा पराजित गुरुराज घिमिरेले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको परिणाम स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताए। यद्यपि, परिणाम कसरी आयो र किन आयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै कमजोरी सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित रामहरि खतिवडाले आफूले चिट नबाँडेको दाबी गरेका छन्। उनले प्रतिनिधिहरूले विश्वास गरेर आफूलाई जिताएको बताए। अर्कोतर्फ देउवा समूह छाडेर आएका अर्का नेताले सभापति र वरिष्ठ उपसभापतिको सचिवालयबाट चिट वितरण भएको र व्यक्तिगत फोनसमेत गरिएको आरोप लगाएका छन्। यी दाबीले निर्वाचन परिणाममाथि केही असन्तुष्टि रहेको देखाए पनि त्यसैका आधारमा मतदाताको निर्णयको कारण निश्चित गर्न सकिँदैन।

एमालेको अनुभवबाट कांग्रेसले के सिक्ला?

एमाले विभाजनका बेला समानान्तर गतिविधिमा सहभागी भएर पछि मूल पार्टीमै बसेका नेताहरूको राजनीतिक यात्राले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन बदलिँदा पुरानो भूमिका र योगदान मात्र पर्याप्त नहुन सक्ने देखाएको थियो। कांग्रेसमा पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पदाधिकारीमा उल्लेख्य सफलता पाउँदा अन्तिम समयमा देउवा समूह छाडेका अधिकांश नेताले पराजय भोगेका छन्। तर कांग्रेसको परिणामलाई एमालेको इतिहाससँग पूर्ण रूपमा समान ठान्न मिल्दैन। दुवै पार्टीको आन्तरिक संरचना, निर्वाचनको परिस्थिति र उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव फरक छन्।

गगन थापाले सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको काम गर्ने शैली बदल्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउने तथा नागरिकको विश्वास जित्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पराजित उम्मेदवारलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने र कसैलाई जिम्मेवारीविहीन नराख्ने उनको भनाइ छ। संशोधित विधानअनुसार सभापतिले चार सहमहामन्त्री, ६६ केन्द्रीय सदस्य, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र आवश्यकताअनुसार सहप्रवक्ता मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ। उम्मेदवारी फिर्ता लिएका किशोरसिंह राठौर, डा. मीनेन्द्र रिजाल र देवराज चालिसे तथा उम्मेदवारी नदिएका मीन विश्वकर्मालगायत नेताको व्यवस्थापन पनि नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौती हुनेछ।

यसरी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले समूहगत राजनीति र नेतृत्वको प्रभावलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। विशेष महाधिवेशनमा सुरुदेखि सक्रिय रहेका नेताहरूले पाएको मत र अन्तिम समयमा समूह परिवर्तन गरेका नेताहरूको परिणामले पार्टीभित्रको राजनीतिक समीकरण बुझ्न महत्त्वपूर्ण आधार दिएको छ। अब चुनौती चुनाव जित्ने समूहको वर्चस्व कायम राख्नु मात्र होइन, पराजित पक्षको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई साझा संगठनका रूपमा अघि बढाउनु पनि हो।