छलफलका लागि भन्दै घरैबाट सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौं । जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले छलफलका लागि भन्दै निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोली शनिबार बिहान ललितपुरको नक्खुस्थित उनको घरमा पुगेर श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा कमेडियन हिमेश पन्तले जनआस्थामा प्रकाशित समाचारले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको दाबी गर्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई छलफलका लागि भन्दै ब्युरो लगेको हो।

आफूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी घरमै पुगेपछि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले लेखेका छन्, ‘भरमार गालीगलौज गर्नेहरू फुक्काफाल। समाचार प्रकाशन गरेको अपराधमा मलाई उहाँहरूले घरैमा लिन आउनुभएको छ।’

यस घटनामा जनआस्था र पन्तबीच दुवैतर्फबाट उजुरी परेको देखिएको छ। प्रकाशित समाचारलाई लिएर अश्लील गालीगलौज गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गरेको आरोपमा जनआस्थाले पनि पन्तविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको छ। यससँगै समाचार प्रकाशनबाट उत्पन्न विवाद प्रहरीसम्म पुगेको छ।

पत्रकार श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि राजनीतिक दलका नेता तथा पत्रकारितासम्बद्ध व्यक्तिहरूले विरोध जनाएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले श्रेष्ठको गिरफ्तारीलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्।

भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो। नेपालको संविधान, कानुन र विश्वव्यापी मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यताको उल्लंघन हो।’ उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै श्रेष्ठलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पनि समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिने र २४ घण्टा नपुग्दै बिदाको दिन पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। उनले फेसबुकमा सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै पत्रकार श्रेष्ठको पक्राउप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।

श्रेष्ठ यसअघि गत साउन २७ गते पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसबेला उनको निवासमा खानतलासी गरी ल्यापटप, कम्प्युटरलगायत विद्युतीय सामग्री जफत गरिएको थियो। उनको पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी भदौ १ गते हिरासतमुक्त भएका थिए।

पटक–पटक प्रहरी नियन्त्रणमा परेका श्रेष्ठको पछिल्लो पक्राउले समाचार प्रकाशनसम्बन्धी विवादमा प्रहरीको भूमिका, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। समाचारप्रति असन्तुष्टि भए कानुनी उपचार खोज्न सकिने भए पनि त्यस्तो प्रक्रियामा पत्रकारको पक्राउ र अनुसन्धानको औचित्य तथा कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेका छन्।