भोटेकोसी बाढीको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ३ अर्बको जलवायु सहायता प्रस्ताव
काठमाडौं । जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालले माग गरेको सहायतामध्ये करिब ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा अघि बढेको छ। भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) ले २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव तयार पारेको हो।
प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न कोषको सञ्चालक समितिले अक्टोबर २२ अर्थात् कात्तिक ५ गते विशेष बैठक बोलाएको छ। कोष स्थापना भएपछि कुनै खास विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा पहिलोपटक यसरी विशेष बैठक बस्न लागेको हो। नेपालका लागि २ करोड डलर र विपद्को निगरानी तथा व्यवस्थापनका लागि थप १६ लाख डलर गरी कुल २ करोड १६ लाख डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने प्रस्ताव बैठकमा पेस हुने तयारी छ।
नेपालले भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अगस्ट ३१ मा कोषसँग आपत्कालीन सहायता मागेको थियो। भदौ १५ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पनि कोषलाई पत्र लेख्दै जलवायु न्यायका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। कोषले भदौ २४ मा जवाफ पठाउँदै नेपालको अनुरोधलाई छिटो सम्बोधन गर्न छलफल र समन्वय भइरहेको जनाएको थियो।
तर सहायता प्रस्ताव निर्णयको चरणमा पुग्न करिब दुई महिना लाग्नुले जलवायु विपद्पछिको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रणालीको प्रक्रियागत सुस्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। क्लाइमेट होम न्युज का अनुसार अल्पविकसित देश, अफ्रिकी राष्ट्र तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधिको दबाब र नागरिक समाजको पैरवीपछि कोषका सहअध्यक्षहरूले विशेष बैठक बोलाएका हुन्। सहायता मागसम्बन्धी लामो प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउने विषय पनि बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव छ।
क्षति अर्बौँको, सहायता पुनर्निर्माणको आवश्यकताको सानो हिस्सा
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार भोटेकोसी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा करिब ७९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले भने विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको थियो।
नेपालले कोषलाई पठाएको विवरणमा बाढीबाट कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसको तुलनामा प्रस्तावित २ करोड डलर सहायता पुनर्निर्माणका लागि अनुमान गरिएको रकमको एक प्रतिशतको आधाभन्दा पनि कम हो।
यसले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशको वास्तविक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच रहेको ठूलो अन्तर देखाउँछ। बाढीबाट भौतिक संरचना, आवास, सडक, पुल तथा जीविकोपार्जनमा परेको क्षति सम्बोधन गर्न प्रस्तावित सहायता उपयोगी भए पनि पुनर्निर्माणको समग्र आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त हुने देखिँदैन।
कोषमै सीमित रकम, सहायता माग्ने देश धेरै
जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको कोषको वित्तीय क्षमता पनि मागको तुलनामा कमजोर छ। क्लाइमेट होम न्युज का अनुसार कोषमा सहायता माग गर्दै १८० वटा आवेदन परेका छन्, जसका लागि करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर कोषसँग तत्काल विनियोजन गर्न उपलब्ध रकम करिब ३५ करोड डलर मात्रै छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि कोषमा उपलब्ध रकम अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै धनी राष्ट्रहरूलाई पर्याप्त वित्तीय योगदान गर्न आग्रह गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा उनले जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गरेका तर यसको असर बढी भोगिरहेका देशलाई सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
नेपालका लागि प्रस्तावित सहायता रकमले जलवायु न्यायको बहसलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता देशले बाढी, पहिरो र अन्य चरम मौसमी घटनाबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्थामा राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समयमै उपलब्ध हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको आकलनसमेत हुन बाँकी रहेको अवस्थामा नेपालले आगामी दिनमा थप वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती छ। त्यसैले कोषबाट प्रस्तावित रकम स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण भए पनि जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिम सामना गर्न पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र छिटो उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रणाली आवश्यक देखिएको छ।
ललित सन्देश
यस अनलाइन पोर्टलका आधिकारिक लेखक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ। देश तथा विदेशका ताजा र सत्य तथ्य समाचार पस्कन सधैं अग्रसर।
टिप्पणी लेख्नुहोस्