Logo

सरकारी दरमा खसी ६७० रुपैयाँ, बजारमा मासु दुई हजारसम्म; मूल्य अन्तरले उपभोक्ता मारमा

सरकारी कम्पनीको मूल्य र बजारको बिक्री दरमा प्रतिकिलो १० देखि २३० रुपैयाँसम्म फरक, जिउँदो खसी र तयारी मासुको मूल्यबीच भने झन्डै तीन गुणासम्म अन्तर

ललित सन्देश २०८३ कार्तिक १, १:४४ PM
सरकारी दरमा खसी ६७० रुपैयाँ, बजारमा मासु दुई हजारसम्म; मूल्य अन्तरले उपभोक्ता मारमा

काठमाडौँ । दसैँमा खसीबोकाको माग बढेसँगै बजारमा मासुको मूल्य महँगिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले प्रतिकिलो ६७० रुपैयाँमा खसीबोका बिक्री गर्ने तयारी गरे पनि बजारमा जिउँदो खसीको मूल्य ९०० देखि एक हजार रुपैयाँ र तयारी मासुको मूल्य दुई हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। सरकारी बिक्री दर, किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकमबीचको ठूलो अन्तरले दसैँको मासु बजारमा मूल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्थापनको प्रश्न उठाएको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बुधबारदेखि खसीको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ६८० रुपैयाँ तोकेको छ। प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुटपछि उपभोक्ताले ६७० रुपैयाँमा किन्न पाउनेछन्। च्याङ्ग्राको मूल्य १ हजार २६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएकोमा छुटपछि १ हजार २५० रुपैयाँ पर्नेछ।

चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघले लोकल खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६८० देखि ७१० रुपैयाँ तोकेको छ। यस हिसाबले सरकारी कम्पनीको छुटपछिको मूल्य बजारमा तोकिएको दरभन्दा प्रतिकिलो १० देखि ४० रुपैयाँ सस्तो छ। तर जिउँदो खसीको मूल्य ९०० देखि एक हजार रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा सरकारी मूल्यसँगको अन्तर प्रतिकिलो २३० देखि ३३० रुपैयाँसम्म हुन्छ।

तयारी मासुको मूल्यसँग तुलना गर्दा अन्तर अझ ठूलो देखिन्छ। उपभोक्ताले मासु पसलमा प्रतिकिलो १ हजार ७०० देखि १ हजार ८५० रुपैयाँ र कतिपय अवस्थामा दुई हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ। सरकारी कम्पनीको खसीको बिक्री दर ६७० रुपैयाँसँग तुलना गर्दा तयारी मासु प्रतिकिलो १ हजार ३० देखि १ हजार ३३० रुपैयाँसम्म महँगो पर्छ। दुई हजार रुपैयाँको दरमा त अन्तर १ हजार ३३० रुपैयाँ पुग्छ।

यद्यपि, जिउँदो खसीको प्रतिकिलो मूल्य र तयारी मासुको मूल्यबीचको अन्तरलाई सीधै व्यापारीको नाफा मान्न मिल्दैन। मासु तयार गर्दा हड्डी, छाला, टाउको, भित्री अंग र अन्य उपउत्पादनको हिसाब, काट्ने श्रम, ढुवानी, पसल सञ्चालन खर्च तथा बिक्रीयोग्य मासुको परिमाणले लागतमा प्रभाव पार्छ। तर यी खर्च र वास्तविक नाफाको विवरण सार्वजनिक नहुँदा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

गत वर्ष दसैँमा खसीको मासु प्रतिकिलो १ हजार ३०० देखि १ हजार ४०० रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। यस वर्षको मूल्य त्यसको तुलनामा प्रतिकिलो ३०० देखि ५५० रुपैयाँसम्म बढी छ। दुई हजार रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा गत वर्षको तुलनामा ६०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको देखिन्छ।

काभ्रेबाट २५० वटा खसी ल्याएका किसान बैनसिंह मोक्तानले २१० वटा बिक्री गरिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनले खसीको तौलअनुसार प्रतिकिलो ७०० देखि ९०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको बताए। अर्कोतर्फ उपभोक्ता अमृत तिवारीका अनुसार जिउँदो खसी नै प्रतिकिलो ९०० देखि एक हजार रुपैयाँ पर्ने भएकाले तयारी मासु किन्न दुई हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ।

व्यापारीहरूले आपूर्ति घट्नु, दाना तथा ढुवानी लागत बढ्नु र बाढीपहिरोका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट खसीबोका ल्याउन कठिन हुनुलाई मूल्यवृद्धिको कारण बताएका छन्। दसैँका दुई सातामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका जिउँदा खसीबोका बिक्री हुने अनुमान छ।

सरकारी कम्पनीको सस्तो बिक्रीले केही उपभोक्तालाई राहत दिन सक्ने भए पनि सीमित परिमाणको बिक्रीले समग्र बजार मूल्य घटाउँछ कि घटाउँदैन भन्ने प्रश्न बाँकी छ। किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने रकमबीचको अन्तर घटाउन आपूर्ति, ढुवानी, मासु प्रशोधन र खुद्रा बिक्रीको लागत पारदर्शी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

DH
ललित सन्देश

यस अनलाइन पोर्टलका आधिकारिक लेखक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ। देश तथा विदेशका ताजा र सत्य तथ्य समाचार पस्कन सधैं अग्रसर।

टिप्पणीहरू

0

कुनै टिप्पणी छैन। पहिलो टिप्पणी गर्नुहोस्।

टिप्पणी लेख्नुहोस्