स्वीकृतिबिनै इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गर्ने १४ कम्पनीलाई कार्वाही

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने १४ सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुलेको र अनुमति नलिई फरक प्याकेज सञ्चालन गरेको पुष्टि भएपछि प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो।

प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अनुमतिपत्रका सर्त उल्लङ्घन गर्ने सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जरिवाना गरिएको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा केही सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको, स्वीकृत इन्टरनेट प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको र स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको थियो। त्यस्तै, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गर्ने तथा त्यसबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिने कार्यसमेत भएको भेटिएको छ।

प्राधिकरणले इन्टरनेटको स्वीकृत गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउनु तथा निर्धारित दरभन्दा बढी शुल्क लिनुलाई उपभोक्ताको हितविपरीतको कार्य मानेको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न कारबाही गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताएका छन्।

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा ल्याइएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता प्याकेज र शुल्कका विषयमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनसमेत भनिएको छ।

अनधिकृत प्याकेज सञ्चालन वा शुल्क असुलीका कारण कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए सम्बन्धित ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम सेवा प्रदायकले प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ। तर, केही कम्पनीले यो व्यवस्था पालना नगरी प्याकेज तथा शुल्क सञ्चालन गरेको पाइएको छ।

जरिवानामा पर्ने कम्पनीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि र डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड छन्।

त्यस्तै, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड पनि कारबाहीमा परेका छन्।

यी सबै कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सेवा प्रदायकबाट शुल्क बढाउने प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको उसले जनाएको थियो।

त्यस क्रममा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो। साथै, स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत प्राधिकरणले स्मरण गराएको थियो।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन र स्वीकृतिबिना प्याकेज सञ्चालन नगर्न सचेत गराएको छ।

स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न पनि सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ।

उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन तथा इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित बनाउन प्रचलित ऐन, नियम र अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।