अधिकार र स्रोत माग्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहदरबार जाने

विराटनगर । संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकार, कानुन र स्रोतसाधन हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकजुट भएका छन्। विराटनगरमा सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले साझा मागसहित प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।

सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार नदिने तर कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने संघीय सरकारको प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती थपेको बताए। उनीहरूले प्रदेशका प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहित काठमाडौं पुगेर साझा माग प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानअनुसारका कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरणमा प्रमुख दलका नेतृत्वसमेत गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार २०८० असारमा पोखरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको १७ बुँदे मागमध्ये १६ बुँदा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। सचिवहरूको अनियमित सरुवाले प्रदेशको प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

प्रदेश संरचनालाई खर्चिलो भन्दै आलोचना गरिँदै आएको विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरेका छन्। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको चालु खर्च कुल चालु खर्चको चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै खर्चिलो संरचनाको आरोप तथ्यका आधारमा समीक्षा गर्न आग्रह गरे। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै कुल प्रशासनिक खर्चमा प्रदेशको हिस्सा ४.६९ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रहरी समायोजन र प्रदेश निजामती कानुन कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाए। प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको वर्षौँ बित्दा पनि समायोजन नहुनु तथा संघबाट कर्मचारी पठाउने प्रक्रियामा प्रदेशको भूमिका कमजोर रहनुले स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ थियो। यादवले साना आयोजनासमेत संघले आफैँ राख्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै प्रदेशको अधिकार र लगानीसम्बन्धी निर्णय क्षमता बढाउनुपर्ने बताए।

सम्मेलनमा अधिकार हस्तान्तरणसँगै विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सातै प्रदेशको सहभागितामा एकीकृत अन्तरप्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। बाढीपहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम सामना गर्न प्रदेशबीच स्थायी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले बाढी नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान तथा अन्तरप्रदेशीय पर्यटन र कृषि प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।

सम्मेलनको अन्त्यमा साझा माग र निष्कर्ष समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्ने कार्यसूची छ। घोषणापत्रमार्फत संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउने र प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने तयारीले प्रदेश सरकारहरू अब छुट्टाछुट्टै गुनासोमा सीमित नरही साझा पहलमा अघि बढ्न खोजेको देखाएको छ।

अब संघीय सरकारले घोषणापत्रका मागप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ र प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा वित्तीय संघीयतामा कति प्रगति हुन्छ भन्नेले प्रदेशहरूको साझा पहलको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।