खगेन्द्र सुनार प्रकरणपछि ‘राइट टु रिकल’को दबाब, निर्वाचन क्षेत्रदेखि पार्टी कमिटीसम्म असन्तुष्टि

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारको नाम जोडिएको विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रै उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद सुनारलाई फिर्ता बोलाउन माग गर्दै स्थानीय तहबाटै नेतृत्वसमक्ष पत्र पुगेपछि रास्वपाको विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्थासमेत चर्चामा आएको छ ।

एक महिलासँगको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सुनारसँग २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ । पार्टीले उनलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनसमेत रोक लगाएको छ । पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको जनाएका छन् ।

तर, सांसद सुनारले सार्वजनिक अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन् । उनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । आफूविरुद्धका आरोपको छानबिनमा पार्टी र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले अडियोको सत्यता र त्यसमा सुनारको संलग्नताबारे छानबिनको निष्कर्ष आउन बाँकी छ ।

यस प्रकरणमा विवादको विषय अडियोको सत्यता जाँचमा मात्र सीमित छैन । आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि विवादमा पर्दा रास्वपाले विधानमा व्यवस्था गरेको जवाफदेहिताको संयन्त्र कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रकै उजुरी, पुरानै असन्तुष्टि सतहमा
अडियो प्रकरण सार्वजनिक हुनुअघि नै बाँके–३ मा सुनारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि रहेको विषय बाहिर आएको थियो । रास्वपाको केन्द्रीय विधायन मन्थन विभागका सदस्य तथा सोही क्षेत्रका विक्रम ओलीले असोज २३ गते पार्टी नेतृत्वसमक्ष लिखित उजुरी दिँदै सुनारलाई ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था प्रयोग गरी फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए ।

उजुरीमा सुनारले निर्वाचन क्षेत्रमा पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको, स्थानीयका समस्या र गुनासाप्रति चासो नदिएको तथा निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ । पार्टी नेतृत्वले समयमै सुनुवाइ नगरे आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत उजुरीमा दिइएको थियो । यी आरोपबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।

यसरी अडियो प्रकरणले निर्वाचन क्षेत्रबाट उठेको असन्तुष्टिलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । अब पार्टीले विवादको छानबिनसँगै जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन र जनताप्रतिको जवाफदेहिताबारे पनि निर्णय लिनुपर्ने दबाब देखिएको छ ।

विधानमा व्यवस्था, कार्यविधि अझै अधुरो
रास्वपाको विधानको भाग २० मा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति जवाफदेही बनाउन प्रत्याह्वानको व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी सदस्यको माग वा अनुशासन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने र आवश्यक छलफल तथा स्पष्टीकरणपछि केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, प्रत्याह्वानसम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि अझै तयार भएको छैन । महामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भए पनि त्यसले कार्यविधि टुंग्याउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

यसले रास्वपाको घोषणात्मक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाएको छ । पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने भनेको छ, तर प्रत्याह्वानको प्रक्रिया, प्रमाणको मूल्यांकन र निर्णय कार्यान्वयनका स्पष्ट मापदण्ड अझै सार्वजनिक भएका छैनन् ।
सांसद सुनारमाथिको आरोप पुष्टि भएमा कारबाही गरिने पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । तर आरोप पुष्टि नहुँदै निष्कर्षमा पुग्नु र गम्भीर आरोपलाई बेवास्ता गर्नु दुवै उचित हुँदैन । निष्पक्ष छानबिन, सांसदको स्पष्टीकरण र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, पार्टी विधानमा ‘राइट टु रिकल’ उल्लेख हुँदैमा सांसदलाई स्वतः पदमुक्त गर्न सकिने अवस्था स्पष्ट छैन । संविधानको धारा ८९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनसँग यसको सम्बन्धसमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सुनार प्रकरण रास्वपाका लागि आन्तरिक अनुशासनको विषय मात्र नभई प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी रूपमा कति स्पष्ट र व्यवहारमा कति कार्यान्वयनयोग्य छ भन्ने परीक्षणसमेत बनेको छ ।