मौसम पूर्वानुमानको श्वेतपत्र,चार हिमतालको पानी घटाइने, छ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना

काठमाडौं । हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो र जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने र छ प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।

जल तथा मौसम क्षेत्रको पूर्वतयारी, पूर्वानुमान र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

श्वेतपत्रमा जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान र खुला तथ्याङ्क प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। हवाई सुरक्षादेखि विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्म मौसम तथा जलविज्ञानसम्बन्धी सूचनाको विश्वसनीयता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

चार हिमतालको जोखिम घटाउन ४९.९ मिलियन डलरको आयोजना

हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारिएको छ।

‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ नाम दिइएको कार्यक्रम सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। यसको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवलाई नयाँ आयोजनामा उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्नु, हिमनदी पग्लिनु र हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्दै जानुले तल्लो तटीय बस्ती, पूर्वाधार र जनजीवनमा जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले हिमतालको जोखिम घटाउने कामसँगै सम्भावित विपद्बारे समयमै सूचना दिने व्यवस्था पनि आवश्यक मानिएको छ।

छ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा छ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिरहेको छ।

केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वानुमान मोडल विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना छ। यसले नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सम्भावित बाढीबारे समयमै जानकारी पुर्‍याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मौसम पूर्वानुमानमा एआई र स्वचालित केन्द्र

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।

देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम मापन केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मौसम केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने, सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान प्रस्ताव गरिएको छ।

माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप छ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। टोल–फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल तथा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट पूर्वसूचना सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

योजना कार्यान्वयन मुख्य चुनौती

श्वेतपत्रले मौसम पूर्वानुमान तयार गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै जोखिममा रहेका समुदायसम्म सूचना समयमै पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। मौसम अवलोकन, जोखिम नक्साङ्कन, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान र चेतावनी प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने योजना छ।

तर, यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता बजेटको निरन्तरता, दक्ष जनशक्ति, उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र सरकारी निकायबीचको समन्वयमा निर्भर रहनेछ।

हिमतालको पानी घटाउने आयोजना र बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारका योजना कार्यान्वयनमा आएमा सम्भावित विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसका लागि घोषित योजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्नु र पूर्वसूचना स्थानीय तह तथा समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।