मौलिक चलचित्रलाई सरकारी अनुदान

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक जनचेतना झल्काउने चलचित्र निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेसँगै चलचित्र क्षेत्रमा उत्साह छाएको छ। व्यावसायिक लाभका कारण ओझेलमा पर्दै आएका मौलिक तथा चेतनामूलक चलचित्रहरूलाई यस कदमले ठूलो राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

चलचित्र विकास बोर्डद्वारा कात्तिक १० गते प्रकाशित सूचना अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले सूचना जारी भएको २१ दिनभित्र आवश्यक कागजातहरूसहित आवेदन दिन सक्नेछन्।

उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार विदेशी चलचित्रको बढ्दो प्रभावका बीच नेपालको आफ्नै इतिहास, लोकसंस्कृति र मौलिक पहिचान बोकेका कथालाई पर्दामा ल्याउन यो अनुदान प्रभावकारी सिद्ध हुनेछ। अनुदान प्राप्त गर्नका लागि निर्माताहरूले चलचित्रको स्क्रिप्ट, निर्माण ढाँचा र अनुमानित बजेटसहितको विस्तृत प्रस्ताव बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ।

विशेषज्ञ टोलीले कथाको गहिराइ, राष्ट्रिय महत्त्व र कलात्मकताका आधारमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी अनुदानका लागि योग्य चलचित्र छनोट गर्नेछ। विगतमा बजेट अभावका कारण राम्रा विषयवस्तु भएर पनि थन्किएका कथाहरू अब पर्दामा आउने बाटो खुलेको छ।

सरकारको यो कदमलाई केवल वित्तीय सहायताका रूपमा मात्र नभई नेपाली चलचित्र उद्योगलाई उत्तरदायी र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।