जग्गाको अंशबन्डा लिखत पारित गर्दा तीन लाख घुस, ललितपुरका वडाध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । जग्गाको अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा भूमि प्रशासन कार्यालय, लगनखेलका कर्मचारी, ललितपुर महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष र दुई लेखापढी व्यवसायीसहित ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले भूमि प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार र सहायक कम्प्युटर अपरेटरसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै शुक्रबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। उनीहरूबाट तीन लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार जग्गाको बकसपत्र तथा अंश बुझेको भरपाईसम्बन्धी काम गराउने क्रममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएर घुस मागिएको सूचना प्राप्त भएपछि टंगालबाट खटिएको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा सेवाग्राहीबाट तीन लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको आयोगको भनाइ छ।

अनुसन्धानमा भूमि प्रशासन कार्यालयका भूमि प्रशासन अधिकृत अर्जुन देव योङया र नवीनकुमार गोले, नायब सुब्बा मनोज पोखरेल, राजकुमार मगर र विशाल सुन्दास, खरिदार नरेन्द्रबहादुर बस्नेत र भक्तबहादुर राना तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर इन्दु दाहालको संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सन्तोष खड्का तथा लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र रानामगर र समिर कटवाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा ललितपुरको साविक ललितपुर नगर वडा नम्बर ४ध स्थित जग्गाको अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउन सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ मागेका थिए।

उक्त प्रकरणमा जग्गाको पुनः नापीसम्बन्धी विवरण सरकारी अभिलेखमा अद्यावधिक नगरी पुरानै विवरणका आधारमा लिखत पारित गराइएको आयोगको आरोप छ। नापी कार्यालय, ललितपुरबाट पुनः नापीको निर्णय भई जग्गाधनी स्रेस्ता तयार तथा नक्सा अद्यावधिक हुने विवरण भूमि प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पनि कर्मचारीहरूले भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) मा नयाँ विवरण अद्यावधिक नगरेको आयोगले जनाएको छ।

त्यति मात्र होइन, पुनः नापीसम्बन्धी विवरणलाई कुनै आधारबिना अस्वीकृत गरी त्यससँग सम्बन्धित जग्गाधनी स्रेस्ताको विवरण लुकाइएको र गलत लिखत तयार पारिएको आयोगको दाबी छ। सरकारी अभिलेखमा हेरफेर तथा थपघट गरी साविक जग्गाको विवरणकै आधारमा अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।

यसरी लिखत पारित गराएर जग्गाको स्रेस्ता तथा पुर्जा तयार गरिदिएबापत सेवाग्राहीबाट लिइएको तीन लाख रुपैयाँ आपसमा बाँडीचुँडी खाने उद्देश्य रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले घुस लेनदेनमा संलग्न रहेको आरोपमा कर्मचारी, वडाध्यक्ष र लेखापढी व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो। अब प्रतिवादीमाथिको कसुर र सजायसम्बन्धी अन्तिम निर्णय विशेष अदालतबाट हुनेछ।