एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा प्रवाह गरिने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हाल मुलुकका केही स्थानमा सीमित रहेको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई आगामी एक महिनाभित्र देशैभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाट अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको घोषणा गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आज एक सन्देश जारी गर्दै उहाँले हाल ३३ वटा स्थानीय तहहरूबाट मात्र सञ्चालनमा रहेका भूमिसम्बन्धी सेवाहरूलाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहहरूमा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभएको हो।

सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारसम्बन्धी '१०० कार्यसूची' भित्र भूमि प्रशासनका सेवाहरूलाई स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको थियो। सोही प्रतिबद्धता अनुरूप सरकारले यो कदम चालेको हो। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यस प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको छ। सरकारको यस निर्णयले मालपोत र नापीसँग सम्बन्धित सेवा लिनका लागि टाढाका कार्यालयहरूसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।