सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको संघीय सरकारसँग माग

वीरेन्द्रनगर — देशका सातै वटा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न जोडदार माग गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले संघ सरकारले विभिन्न बहानामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

संविधानप्रदत्त अधिकार र वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारहरूको स्वायत्तता र आर्थिक क्षमता सुदृढ बनाउन हस्तान्तरण हुनुपर्ने अनुदानमा गरिएको कटौतीले प्रदेशहरूको विकास निर्माण तथा नियमित प्रशासनिक सञ्चालनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीहरूको ठहर छ। बैठकले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै वित्तीय अनुशासन र समन्यायिक विकासका लागि स्रोतको उचित बाँडफाँट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।