ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिमाथि राज्यको प्रहार

काठमाडौँ — सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का हात पार्ने तर निर्धारित समयसीमाभित्र काम नगर्ने तथा राज्यबाट मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर सो रकम अन्यत्रै क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले आक्रामक रूपमा कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको गैरजिम्मेवारपनका कारण देशका अधिकांश विकास आयोजनाहरू तय गरिएको समयभन्दा कैयौँ गुणा ढिला हुने गरेका छन्, जसले गर्दा जनताले सास्ती भोग्नुका साथै लागत रकमसमेत अत्यधिक बढेको छ।

सरकारले अब ठेकेदारहरूको गलत मनासाय र बहानाबाजीलाई मात्र सहेर बस्ने नभई सम्झौताका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै कम्पनीको ठेक्का खोस्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया तीव्र पारको छ। अलपत्र परेका ती ठेक्काहरूलाई नयाँ प्रक्रियामार्फत पुनः टेन्डर गरी सक्षम र जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीहरूलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको छ। सरकारको यस सुधारात्मक र दण्डात्मक कदमले निर्माण व्यवसायीहरूमा समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ भने सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ।