संस्कृति र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै ललितपुर महानगरको साढे ७ अर्बको बजेट

ललित सन्देश समाचारदाता

ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि रु ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजारको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन, हस्तकला र हरित शहर अवधारणा सहित सार्वजनिक बजेटमा विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको उपमेयर मञ्जली शाक्यले बताइन् । ललितपुरले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को रु ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजारको तुलनामा रु १ करोड ४६ लाख ३३ हजार (करिब ०.२ प्रतिशत) मात्र बढीको बजेट यथार्थमुखी र कार्यान्वयन केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

महानगर शाक्यले नवौँ नगरसभाको तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५१ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ रु ४ अर्ब २३ करोड ६९ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमध्ये करिब ५६.६ प्रतिशत पुँजीगत र ४३.४ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ, जसले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गर्छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन, दिगो पूर्वाधार तथा सहरी विकास, कला–संस्कृति र सम्पदा संरक्षण, सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, स्थानीय सहकारी तथा उद्यम विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, अपाङ्गतामैत्री सेवा, युवा तथा खेलकुद, बालमैत्री शासन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने लक्ष्यलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।

महानगरले आगामी वर्षको बजेटका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ९० हजार बागमती प्रदेश सरकारबाट रु १७ करोड ६३ लाख ९० हजार, आन्तरिक आयबाट रु ३ अर्ब ३५ करोड ५० लाख, अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट रु १ अर्ब ६ करोड २० लाख, नगद मौज्दातबाट रु १ अर्ब ४७ करोड व्यवस्थापन गर्ने अनुमान गरेको छ । कुल बजेटमध्ये झण्डै ४५ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक आयबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ, जसले महानगरको राजस्व संकलन क्षमता अझै महत्वपूर्ण आधार बनेको संकेत गर्छ ।

ललितपुर महानगरको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित रु ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार बजेटमध्ये २०८३ जेठ मसान्तसम्म रु ३ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख ९१ हजार अर्थात् ५१.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महानगरले जनाएको छ । यसले वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ । विकास आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा अझै सुधार आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।