विपद् राहत कोषमा साढे १७ अर्ब

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि विपद् प्रभावितलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार दुवै कोषका विभिन्न खातामा हालसम्म १७ अर्ब ५४ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६७८ रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ ।

विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ठूलो रकम जम्मा भइरहँदा बुढीगण्डकीसहित विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकले राहत, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र जनजीवन सामान्यीकरणका लागि सरकारी सहयोग कसरी र कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौ वाणिज्य बैंकमा १२ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ३१ हजार २०१ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा दुई करोड ९७ लाख २९ हजार ९७२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले उक्त कोषबाट यसअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । यद्यपि, उक्त रकम कुन–कुन क्षेत्र र कार्यक्रमका लागि कति खर्च भयो, प्रभावित परिवारले प्रत्यक्ष रूपमा कति राहत पाए र पुनःस्थापनाका काम कहाँ पुगे भन्ने विवरणले कोषको उपयोगिताको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ ।

बुढीगण्डकी क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा पनि सरकारी स्रोत परिचालन आवश्यक छ । तर, कोषमा रकम जम्मा हुनु र प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुग्नु फरक विषय हुन् । राहत वितरणमा भएको ढिलाइ, आवश्यकताको पहिचान र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयले प्रभावितको पुनःस्थापनालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा कोषको रकम पारदर्शी, आवश्यकतामा आधारित र परिणाम देखिने गरी परिचालन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रअनुसार विनियोजन, निकासा र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै राहत पाउन बाँकी परिवारको पहिचान र पुनर्निर्माणको समयसीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

विपद्पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न कोषमा उपलब्ध रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु र त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्नु नै सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।