स्वास्थ्य क्षेत्र पुनर्संरचना तयारी, रोग नियन्त्रणदेखि अस्पतालको गुणस्तर प्रमाणीकरण एकै छातामुनी
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा खाद्य पदार्थको नियमन र अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रका तीन प्रमुख निकाय पुनर्संरचना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी), खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एनएचएए) स्थापना गर्ने अवधारणामा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार प्रस्तावित संरचनालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकास गर्न खोजिएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत यी संरचनालाई समेटेको छ। यद्यपि, तीनवटै निकायको अन्तिम स्वरूप तय भइसकेको छैन।
प्रस्तावित सीडीसीले रोगको निगरानी, महामारीको पूर्वतयारी, अनुसन्धान तथा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कामलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत विभिन्न महाशाखा तथा केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेका कामलाई एकीकृत संरचनामा लैजाने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। यसबाट दोहोरो कार्यक्षेत्र घटाउनुका साथै उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, प्रस्तावित एफडीएले औषधिमा मात्र सीमित नरही खाद्य पदार्थ, कस्मेटिक सामग्री तथा मेडिकल डिभाइसको नियमनसमेत गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। अहिले औषधि व्यवस्था विभागले मुख्यतः औषधिको नियमन गर्दै आएको छ। नयाँ संरचनामार्फत खाद्य तथा औषधिसम्बन्धी नियमनलाई थप वैज्ञानिक, अनुसन्धानमा आधारित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसको संस्थागत स्वरूप भने छलफलकै चरणमा छ।
तेस्रो प्रस्तावित निकाय एनएचएएले अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र वर्गीकरण गर्नेछ। हाल स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमति तथा अनुगमन सरकारी मापदण्ड र चेकलिस्टका आधारमा हुँदै आएको छ। छुट्टै प्राधिकरण बनाएर स्वास्थ्य संस्थाको सेवा क्षमता, जनशक्ति, पूर्वाधार र गुणस्तरको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले यी संरचना निर्माण गर्दा विद्यमान संस्थाको अनुभव, दक्षता र जनशक्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छन्। मन्त्रालयले विज्ञ, सरोकारवाला निकाय तथा अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरेर उपयुक्त मोडल तय गर्ने जनाएको छ।
तर यस्ता निकाय स्थापना गर्ने योजना विगतका सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश हुँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयले नयाँ तयारीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले यसपटक संरचना निर्माणको घोषणा मात्र नभई आवश्यक कानुन, स्पष्ट कार्यक्षेत्र, पर्याप्त स्रोतसाधन र कार्यान्वयनको समयसीमा सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।
ललित सन्देश
यस अनलाइन पोर्टलका आधिकारिक लेखक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ। देश तथा विदेशका ताजा र सत्य तथ्य समाचार पस्कन सधैं अग्रसर।
टिप्पणी लेख्नुहोस्