महँगा स्वास्थ्य परीक्षणमा बीमा बोर्डको कडाइ, विमितलाई उपचार र अस्पताललाई भुक्तानी रोकिने चिन्ता

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चिकित्सकीय आवश्यकताबिनै गराइने महँगा स्वास्थ्य परीक्षणको दाबी भुक्तानी अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि बीमितहरू सशंकित भएका छन्। भिटामिन बी १२, भिटामिन डी तथा किड्नी फङ्सन टेस्टलगायतका परीक्षणमा कडाइ गरिएपछि आवश्यकताअनुसार परीक्षण सिफारिस गर्न चिकित्सकहरू हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गराउँदै आएका नागरिकले बीमाबाट पाउने सुविधामा कटौती हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। विशेषगरी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने, दीर्घरोगबाट प्रभावित तथा शरीरमा पोषण तत्त्वको कमी वा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएका बिरामीलाई यस्तो व्यवस्थाले पार्ने प्रभावबारे चासो बढेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ निर्देशन दिएको हो। बोर्डका अनुसार रोगको लक्षण, बिरामीको अवस्था र चिकित्सकीय आवश्यकतासँग मेल नखाने परीक्षण गराएको पाइएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको दाबी भुक्तानी गरिने छैन। भिटामिन डी, भिटामिन बी १२ र थाइराइड फङ्सन टेस्ट (टीएफटी) लगायतका परीक्षण आवश्यकताबिनै गराइएको अवस्थामा भुक्तानी रोक्ने बोर्डको भनाइ छ।

तर चिकित्सकीय आवश्यकता र खर्च नियन्त्रणबीचको सीमारेखा कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। परीक्षणको औचित्य निर्धारण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा चिकित्सकले आवश्यक ठानेका परीक्षणसमेत सिफारिस गर्न हिचकिचाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसो भएमा खर्च घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको निर्देशनका कारण बिरामीको रोग पहिचान र उपचारमा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यद्यपि, चिकित्सकहरू परीक्षण सिफारिस गर्न पछि हटिसकेको भन्ने पुष्टि भएको छैन।

किड्नी फङ्सन टेस्टलगायतका परीक्षणमा कडाइ गरिने विषयले पनि बीमितको चासो बढाएको छ। मिर्गौलाको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न गरिने यस्ता परीक्षण कतिपय अवस्थामा रोग पहिचान तथा उपचारको निगरानीका लागि आवश्यक पर्न सक्छन्। त्यसैले परीक्षणको खर्चका आधारमा मात्रै नभई बिरामीको अवस्था र चिकित्सकीय औचित्यका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ। बोर्डको निर्देशनमा उल्लिखित परीक्षणमध्ये कुन–कुनमा कस्तो मापदण्ड लागू हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम बोर्डसँग सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई लक्षित गरी जारी गरिएको निर्देशनमा बीमितलाई कोटा प्रणालीका नाममा अनावश्यक ढिलाइ नगर्न र भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्न पनि भनिएको छ। त्यस्तै, नियमित औषधि सेवन गरिरहेका बीमितलाई बोर्डको २०८० मंसिर २७ गतेको निर्णयअनुसार तीन–तीन महिनाका लागि औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

बीमाको सुविधा थैलीमा समावेश भएका औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा सेवाका लागि बीमितलाई नगदमा खरिद गर्न बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था पनि बोर्डले दोहोर्‍याएको छ।

स्वास्थ्य बीमामा अनावश्यक परीक्षणका नाममा हुने खर्च नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसको असर वास्तविक बिरामीको उपचारमा पर्न नदिनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका लागि परीक्षण सिफारिस गर्ने चिकित्सकलाई स्पष्ट मापदण्ड उपलब्ध गराउने, आवश्यक परीक्षणको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने र दाबी अस्वीकृत भएमा पुनरावलोकनको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ।

बीमाको आर्थिक भार घटाउने नाममा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणमा अवरोध सिर्जना भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर बीमित नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ। त्यसैले बोर्डले खर्च नियन्त्रण र गुणस्तरीय उपचारबीच सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो निर्णयले बिरामीको उपचार अधिकार संकुचित नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छ।