अख्तियारद्वारा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मन्त्री मिनेन्द्र रिजालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ — सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको गम्भीर आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित कुल ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा गैरकानूनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्रीवितरण गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्न माग दाबी गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले उक्त जग्गा सरकारी कायम हुनुपर्ने जानीजानी बदनियत राखेर मन्त्रिपरिषद्मा सट्टापट्टाको प्रस्ताव पेस गराएका थिए भने तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजकको हैसियतमा गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले २०६६ पुस १६ गते उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अन्तिम निर्णय गराएका थिए। यस प्रकरणमा उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वसहित कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक तथा हालका जग्गाधनीहरूसमेत तानिएका छन्, जसले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ।
ललित सन्देश
यस अनलाइन पोर्टलका आधिकारिक लेखक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ। देश तथा विदेशका ताजा र सत्य तथ्य समाचार पस्कन सधैं अग्रसर।
टिप्पणी लेख्नुहोस्