रवि लामिछानेविरुद्ध आदेश दिने तीन न्यायाधीश विशेष अदालत र सर्वोच्चमा सिफारिस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की र रुपन्देही जिल्लामा चलिरहेका मुद्दा तथा थुनछेक आदेशहरूसँग जोडिंदै आएका तीन जना न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न महत्वपूर्ण न्यायिक निकायमा सिफारिस गरिएको छ। न्यायपरिषद्को सिफारिसअनुसार लामिछानेका मुद्दालगत्तै विभिन्न कानुनी प्रक्रिया र आदेशहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका ती न्यायाधीशहरूको विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सरुवा तथा बढुवाका लागि नाम सिफारिस भएपछि न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।

न्यायपरिषद्ले गरेका पछिल्ला सिफारिसहरूले अदालतभित्र र बाहिर विभिन्न टिप्पणीहरू जन्माएको छ। विशेष अदालतको नेतृत्व तथा सर्वोच्च अदालतका लागि गरिएका यी सिफारिसहरूले न्यायिक निष्पक्षता र समयसापेक्ष निर्णयहरूप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। लामिछानेको प्रकरणमा अदालती आदेश र त्यसपछिका प्रशासनिक निर्णयहरूबीचको साइनोलाई जोडेर हेरिएको यस घटनाले न्यायपालिकाको आन्तरिक कार्यशैलीलाई फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।