सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा ३७ अर्ब ७० करोडको नयाँ बजेट प्रस्तुत

धनगढी। बजेटविहीन भएको झण्डै तीन महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ बजेट ल्याएको छ। प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले कुल ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसअघि तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते पेस गरेको बजेटकै आकारमा वर्तमान सरकारले पनि बजेट ल्याएको हो। राजनीतिक विवाद र सरकार परिवर्तनका कारण अघिल्लो बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश बजेटविहीन बनेको थियो। आइतबारको बैठकले पुराना विनियोजन र आर्थिक विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मन्त्री मल्लले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको हो। यद्यपि, प्रस्तुत बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चको विवरण भने स्पष्ट खुलाइएको छैन।

स्रोत व्यवस्थापनमा उठेका प्रश्न

सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबापत १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, ससर्त अनुदान ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदान ५२ करोड ७६ लाख र समपूरक अनुदान ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ।

बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री मल्लले गत वर्षको बचत रकम ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरेका छन्। तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै तथ्याङ्कअनुसार यथार्थ बचत भने ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेकाले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।