Logo

कानुनी उल्झनमा विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापन: नयाँ ठेक्का रोकियो, पुरानै संस्थाको म्याद थपिने

ललित सन्देश २०८३ आश्विन २५, २:२५ PM
कानुनी उल्झनमा विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापन: नयाँ ठेक्का रोकियो, पुरानै संस्थाको म्याद थपिने

विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकामा फोहोर संकलन र विसर्जन गर्दै आएका तीन निजी साझेदार संस्थाहरूको पाँचवर्षे सम्झौता अवधि आगामी कात्तिक मसान्तमा सकिँदै छ। सम्झौता अवधि सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि महानगरपालिका पुरानै संस्थाहरूको म्याद थपेर तत्कालको संकट टार्ने गृहकार्यमा जुटेको छ।

महानगरपालिकाले फोहोरको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि २० वर्षे सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर उक्त प्रक्रियामा ललितपुरस्थित 'नेप्सेम्याक सेवा प्रालि' को मात्र एकल प्रस्ताव परेपछि प्रतिस्पर्धा नभएको र कम्पनीको बेरुजु तथा विगतको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यपालिकाले गत जेठ ११ गते ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्‍यो। सो निर्णयविरुद्ध नेप्सेम्याक सर्वोच्च अदालत पुगेपछि नयाँ टेन्डर प्रक्रिया कानुनी अड्चनमा परेको छ। अदालतमा मुद्दा ९ पटकसम्म 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा पर्दा छिनोफानो हुन सकेको छैन।

अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नयाँ प्रक्रियामा जाँदा कानुनी जोखिम हुने भएकाले हाल कार्यरत तीन साझेदार संस्थालाई नै निरन्तरता दिने निष्कर्षमा महानगर पुगेको छ। नगर प्रमुख नागेश कोइराला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माका अनुसार सहरलाई फोहोरको डंगुरमा परिणत हुन नदिन कार्यपालिकाबाट औपचारिक निर्णय गरी तत्कालका लागि पुरानै संस्थाहरूको म्याद थपिनेछ।

हाल विराटनगरलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी नेपाल फूलबारी वेस्ट थ्री आर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस, स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपाल तथा सगरमाथा मल्टिपल सर्भिस प्रालिमार्फत फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ। तर साझेदार संस्थाहरूले भने हचुवाका भरमा म्याद थप्नुको सट्टा स्पष्ट समयसीमा तोक्न र विराटनगर–१६ दरैयास्थित डम्पिङ साइटमा गरिएको निजी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

विराटनगर महानगरपालिकाभित्र दैनिक करिब १०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ। हालसम्म आधुनिक प्रशोधन प्लान्ट वा स्थायी संरचना निर्माण नहुँदा साढे एक बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको डम्पिङ साइटमा खाल्डो खनेर फोहोर पुर्ने परम्परागत विधि नै अपनाइएको छ। कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा र महानगरले वैकल्पिक दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन नसक्दा विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ।

ललित सन्देश

यस अनलाइन पोर्टलका आधिकारिक लेखक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ। देश तथा विदेशका ताजा र सत्य तथ्य समाचार पस्कन सधैं अग्रसर।

टिप्पणीहरू

0

कुनै टिप्पणी छैन। पहिलो टिप्पणी गर्नुहोस्।

टिप्पणी लेख्नुहोस्