कोसीका रैथाने धार्मिक–सांस्कृतिक स्थल संरक्षण गर्न छुट्टै कानुन बनाइने

विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले रैथाने धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण र विकासका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेशभित्र प्रचलनमा रहेका थान संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन र विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४औँ बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै परम्परागत धार्मिक आस्था, स्थानीय सांस्कृतिक अभ्यास र समुदायसँग जोडिएका थानहरूको संरक्षणका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले प्रदेशभित्र रहेका रैथाने धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलहरूको जगेर्ना र संरक्षणमा यस निर्णयले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, विधेयकको विस्तृत व्यवस्था, संरक्षणको मापदण्ड र कार्यान्वयनको स्वरूप भने विधेयक तर्जुमा भएपछि स्पष्ट हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, सदस्यहरू, राजनीतिक दल, विषयगत समिति तथा कर्मचारीप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस निर्णयले प्रदेशको भाषिक विविधता र प्रशासनिक कामकाजमा भाषाको प्रयोगसम्बन्धी विषयलाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको देखाएको छ।

बैठकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क महासन्धिअन्तर्गत आयोजना हुने कोप–३१ सम्मेलनमा कोसी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, कोसी प्रदेशमा हालै सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सम्मेलनमा सहभागी सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, योजना आयोगका सचिवलगायत सरोकारवालालाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।

थान संस्कृतिको संरक्षणका लागि विधेयक निर्माणको निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, भाषिक पहिचान र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा समेटेको छ। अब यी निर्णयको प्रभावकारिता सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनबाट निर्धारित हुनेछ।