वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकसँग स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अतिरिक्त शुल्क, चार जना पक्राउ

काठमाडौं । मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुल गरेको आरोपमा मेडिकल व्यवसायीसहित चार जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि बिहीबार उनीहरूलाई पक्राउ गरी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रविन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ घर भई हाल काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–११ महादेवटार बस्ने ४२ वर्षीय प्रविण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ घर भई हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ नयाँबस्ती बस्ने ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी रहेका छन्।

सीआईबीका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबराका अनुसार पक्राउ परेकाहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

‘बायो मेडिकल सर्भिस चार्ज’का नाममा अतिरिक्त असुली

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक म्याक्रोटेक प्रालिको नाममा ‘बायो मेडिकल सर्भिस चार्ज’ उल्लेख गरी अतिरिक्त रकम असुल गरिएको पाइएको छ।

सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएर श्रमिकलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याएको र त्यसबाट आरोपितहरूले आर्थिक लाभ लिएको प्रहरीको आरोप छ। यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेकाले आरोपको अन्तिम पुष्टि हुन बाँकी छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विदेश जानुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रक्रियामा निर्धारित शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क र त्यसबाहेक लिइने रकमको पारदर्शितामाथि उठेको प्रश्नले श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाको विषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।

सिन्डिकेटको आरोपमाथि अनुसन्धान

मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित स्वास्थ्य संस्थाको प्रभाव र सिन्डिकेट रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। पछिल्लो समय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छुट्टै सूचीकृत संस्थामार्फत जानुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर पनि विरोध भइरहेको छ।

यद्यपि, पक्राउ परेका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रमा सिन्डिकेट रहेको आरोप अलग विषय हुन्। अनुसन्धानबाट अतिरिक्त शुल्क असुलीको प्रकृति, संलग्न व्यक्तिको भूमिका र त्यसको दायरा खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सीआईबीले यस घटनासँग सम्बन्धित पीडितहरूलाई प्रमाणसहित ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन आग्रह गरेको छ। प्रहरीले पीडितको विवरण र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई अघि बढाउने जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो अनिवार्य प्रक्रियामै अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न नदिन शुल्क निर्धारण, त्यसको कार्यान्वयन र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले पुनः उठाएको छ।