सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत प्रेस काउन्सिलको अधिकार विस्तार

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा व्यापक विस्तार गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको यस अध्यादेशले सञ्चारमाध्यमले सञ्चालन गर्ने फेसबुक, युट्युब, एक्स (ट्विटर), टिकटक लगायतका आधिकारिक अकाउन्ट तथा पेजहरूसमेत काउन्सिलको निगरानी र कारबाहीको दायराभित्र पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सूचना विभागमा अनलाइनका रूपमा दर्ता भई वेबसाइटमा सामग्री नराखी केवल सामाजिक सञ्जालका पानाहरूमा मात्र भिडियो तथा समाचार प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि काउन्सिललाई यस प्रकारको अनुगमनको कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

अध्यादेश अनुसार सञ्चारमाध्यमका डिजिटल तथा विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल र प्रत्यक्ष प्रसारणमा सम्बन्धित संस्थाको सम्पादकीय नियन्त्रण रहने भएकाले सोही अनुसार सम्पादकीय जिम्मेवारी तोकिएको छ। आचारसंहिता उल्लंघन भएमा काउन्सिलले उजुरीका आधारमा वा स्वविवेक (सुओ मोटो) मा छानबिन गरी तोकिएको समय र स्थानमा भूल सुधार तथा क्षमायाचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने अधिकार पाएको छ। यद्यपि, आम नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने व्यक्तिगत विचार, धारणा, टिप्पणी, हास्यव्यङ्ग्य वा कला-साहित्यका सामग्रीमा भने यो आचारसंहिता लागू हुनेछैन।