न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा वरिष्ठता र समावेशीता बेवास्ता गरिएको आरोप

काठमाडौँ — न्याय परिषद्बाट गरिएको न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवाद र असन्तुष्टिबीच घेरिएको छ। न्याय परिषद्को बैठकबाट भएको उक्त सिफारिसमा न्यायपालिकाभित्रको वरिष्ठता, योग्यता र समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको गम्भीर आरोप लागेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको असहमतिस्वरूप सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसअघि नै परिषद्को बैठकमा आफ्नो फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) समेत दर्ता गराइसक्नुभएको थियो।

संविधान र कानुनले निर्धारण गरेका आधारभूत मापदण्ड तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पन्छ,एर एकलौटी ढङ्गले नामहरू सिफारिस गरिएको भन्दै न्यायक्षेत्रभित्र र बाहिरसमेत प्रश्न उठिरहेको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गर्दै संसद्को सुनुवाइ समितिमा उजुरीसमेत दर्ता भएपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया थप चासो र पेचिलो बन्दै गएको छ। संसदीय समितिले यी तमाम विवादित प्रश्नहरू र उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सुनुवाइमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दबाब बढेको छ।