सरकारको १० अर्बको विकास ऋणपत्रमा ४८ अर्ब बढीको आवेदन: ब्याजदर २.४ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत हालै आह्वान गरेको १० अर्ब रूपैयाँको आठवर्षे विकास ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूको अत्यधिक आकर्षण देखिएको छ। सरकारले माग गरेको रकमभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी अर्थात् ४८ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको बोलकबोल आवेदन परेको छ। यसअघिका निष्कासनहरूमा झैँ यसपटक पनि सरकारी ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको उच्च प्रतिस्पर्धा देखिएको हो।

कार्यालयका अनुसार यसपटकको ऋणपत्रमा वार्षिक २.४ प्रतिशत मात्र ब्याजदर कायम भएको छ। अघिल्लो पटकको निष्कासनमा २.३९ प्रतिशत रहेको ब्याजदर सामान्य बढे पनि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको औसत ब्याजदर (२.९८ प्रतिशत) को तुलनामा यो अझै ०.५८ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजारमा तरलता अभाव हुँदा १०.३९ प्रतिशतसम्म पुगेको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर अहिले घटेर २.४ प्रतिशतमा आउनु सरकारका लागि आन्तरिक ऋणको लागत घटाउने राम्रो अवसर बनेको छ। यदि सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ यही २.४ प्रतिशतका दरले उठाएमा आठ वर्षमा कुल १ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चालु वर्षको औसत दरभन्दा करोडौँ रूपैयाँ बचत गराउँछ।