विशेष अदालतमा ४२ जना कानुन व्यवसायी सूचीकृत

काठमाडौँ — विशेष अदालत काठमाडौँले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र न्यायमा पहुँच नपुगेका नागरिकहरूका लागि स्वेच्छिक नि:शुल्क कानुनी सेवा (प्रो–बोनो) प्रदान गर्न ४२ जना कानुन व्यवसायीलाई सूचीकृत गरेको छ। अदालतले असमर्थ पक्षको कानुनी हकहितको संरक्षण र न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो।

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार बेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार सूचीकृत भएका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नै इच्छाले नि:शुल्क रूपमा सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मुद्दा लड्न आर्थिक रूपमा असमर्थ, विपन्न तथा असहाय पक्षहरूलाई अदालत प्रक्रियामा सहजता ल्याउन र उनीहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न ती कानुन व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनेछन्।

न्यायिक प्रक्रियालाई समावेशी र जनमुखी बनाउने रणनीतिअन्तर्गत विशेष अदालतले पहिलोपटक यसरी ठूलो सङ्ख्यामा कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रो–बोनो सेवाका लागि सूचीकृत गरेको हो। यस व्यवस्थाले राज्यको उपस्थिति र कानुनी सहायता नपाएर समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई अदालतबाट न्याय पाउन ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।