आईजीपीबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा, पुनर्बहालीका लागि दुई नजिर

काठमाडौं, २० कात्तिक । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सरकारले कानुनी प्रक्रिया र आधारबिना आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको दाबी गर्दै कार्कीले पुनर्बहालीको मागसहित शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। उनले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले दिएको फैसलालाई आफ्नो पक्षको नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले कार्कीको रिट शुक्रबार दर्ता गर्दै आगामी कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकेको छ। सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन सरकारले मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।

कार्कीले आफ्नो रिटमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको चारवर्षे पदावधि र कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन्। प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला आईजीपीलाई संगठनबाहिर अर्को पदमा खटाएर मूल पद रिक्त गराउन सकिने व्यवस्था नरहेको उनको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने पत्रमा आफूलाई आईजीपीसरहको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने उल्लेख गरिनुले नै सरकारले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएको पुष्टि हुने कार्कीको तर्क छ। अर्को पदमा नियुक्त गर्नु र बहाल रहेको पदबाट हटाउनु फरक कानुनी विषय भएको भन्दै उनले एउटा जिम्मेवारी दिएको आधारमा अर्को पद स्वतः रिक्त गराउन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।

यसका लागि उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई मुख्य आधार बनाएका छन्। तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। तर सर्वोच्चले अर्को पदमा नियुक्ति दिएकै आधारमा साविकको पदबाट हटाउन नमिल्ने ठहर गर्दै शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो।

कार्कीले सोही नजिर आफ्नो हकमा पनि आकर्षित हुने दाबी गरेका छन्। आफूलाई आईजीपीसरहको सुविधा दिने गरी अर्को पदमा खटाइएको हो भने प्रहरी महानिरीक्षक पद रिक्त भएको मान्न नमिल्ने र पद रिक्त नभएको अवस्थामा मनोज केसीलाई गरिएको नियुक्तिसमेत गैरकानुनी हुने उनको जिकिर छ।

त्यस्तै, २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा सरुवा गरिएको घटनालाई पनि उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला खरेललाई हटाउने निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारविहीन र बदनियतपूर्ण ठहर गर्दै पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी नेतृत्व प्रभावित हुँदा संगठनको निष्पक्षता र व्यावसायिकतामा असर पर्ने अदालतको व्याख्यालाई कार्कीले आफ्नो पक्षमा प्रस्तुत गरेका छन्।

आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै स्पष्टीकरण नसोधिएको, कार्यसम्पादन, आचरण वा क्षमतामा कमजोरी देखाइएको आधार नदिइएको र निर्णयको कानुनी स्रोतसमेत उल्लेख नगरिएको उनको दाबी छ। विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने, आफूलाई त्यहाँ खटाउने र आईजीपी पद रिक्त भएको मानी नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णय एउटै उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको कार्कीको आरोप छ।

कार्कीले सरकारको निर्णय तथा त्यसका आधारमा भएका पत्राचार र कामकारबाही बदर गरी आफ्नो पदावधिभरि प्रहरी महानिरीक्षककै रूपमा काम गर्न दिन परमादेश माग गरेका छन्। रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र केसीको नियुक्ति तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने निर्णयसमेत रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

नयाँ आईजीपीले गर्ने सरुवा, बढुवा सिफारिस, प्रहरी परिचालन तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयले संगठनमा दीर्घकालीन र अपरिवर्तनीय असर पार्न सक्ने कार्कीको जिकिर छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदासम्म आफ्नो पदावधि समाप्त भएमा अदालतबाट प्राप्त हुने न्यायसमेत निष्प्रभावी हुन सक्ने भन्दै उनले रिटलाई अग्राधिकार दिनसमेत माग गरेका छन्।

कार्कीको रिटले सरकारको नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने अधिकारको सीमा, प्रहरी महानिरीक्षकको निश्चित पदावधि र प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्ततासम्बन्धी कानुनी प्रश्नसमेत सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराएको छ।