आफ्नै सरकारलाई रबिकाे खबरदारी, लोकतन्त्र र संविधानको सीमाभित्र रहन पटकपटक आग्रह

काठमाडौं, २० कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पछिल्ला केही दिनयता लगातार लोकतन्त्र, संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षणको विषय उठाइरहेका छन्। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला उनले सार्वजनिक मञ्चबाट पटकपटक लोकतन्त्रको मूल्य सम्झाउँदै सरकारलाई सजग रहन आग्रह गर्नु राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।

सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको, प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गरेर सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको तथा पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि धरपकड भएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला लामिछानेको अभिव्यक्ति आएको हो। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयले समेत सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उनले लोकतन्त्र र संविधानको महत्त्व स्मरण गराएका छन्।

शुक्रबार गृह जिल्ला चितवन पुगेर गरेको सम्बोधनमा लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र आफ्नै सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, राजनीतिक चरित्र र जनमतको सम्मान गर्न सचेत गराए। लोकतन्त्र कसैको व्यक्तिगत उपलब्धि नभई लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको भन्दै त्यसको अवमूल्यन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनको भनाइ थियो।

‘घन्टी बजाउँदै हिँड्दै, रवि दाइ हाइहाइ भन्दै प्राप्त भएका होइनन्। मान्छे मरेका छन्, रगत बगाएका छन्। त्यसको मूल्य ठूलो छ। त्यसको अवमूल्यन र अपमान गर्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन,’ उनले भने, ‘डेमोक्रेसीभन्दा ठूलो केही पनि छैन मेरा लागि।’

लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकार, अदालत र संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता संघर्षबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको नेतृत्वले ती उपलब्धिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। उनको यो अभिव्यक्ति विगतका सरकारलाई दिएको सुझावभन्दा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई गरिएको खबरदारीका रूपमा बढी अर्थपूर्ण देखिएको छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको घटनाको भोलिपल्ट लामिछानेले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। पार्टीलाई समेत जानकारी नदिई गरिएको उक्त निर्णयले रास्वपाको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबीचको समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ। यसअघि पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि भएका कारबाही र प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनको विषयमा पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

लामिछानेले पार्टीले सरकारलाई खबरदारी गर्दा त्यसलाई फुट, विग्रह वा विद्रोहका रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे। सरकार आफ्नै पार्टीको भए पनि गलत निर्णयप्रति मौन बस्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

‘यस्तो कुरामा पार्टीले सरकारलाई कहिलेकाहीँ घच्घच्याउँदा लौ बर्बाद भयो, यिनीहरू फुट्न थाले भनेर दुईवटा फोटो टाँसेर केही हुनेवाला छैन। रास्वपा भनिरहन्छ, रवि लामिछाने भनिरहन्छ। डराएर होइन, कराएर भनिरहन्छ,’ उनले भने।

सरकारको आलोचना गर्नु सरकारविरोधी गतिविधि नभएको स्पष्ट पार्दै लामिछानेले जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार शासन सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए। निर्वाचनमा प्राप्त १८२ सिटको जनमतले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा दम्भ बढाएको भन्दै उनले सत्तामा पुगेपछि जनताप्रतिको व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्ने बताए।

‘हामी खरो उत्रिएका छौँ ? जनताले १८२ सिट दिएका छन्, हाम्रो भुइँमा खुट्टा छैन, मात्तिएका छौँ, टुप्लुक्किएका छौँ,’ उनले भने। समाजले सरकार र पार्टीका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई शत्रुताका रूपमा लिनु गलत हुने उनको भनाइ थियो। जनताले देखाएको ऐना स्वीकार गर्नुको सट्टा आलोचकलाई आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक चरित्र हुन नसक्ने उनले बताए।

विगतमा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले राज्यसत्ताबाट प्रताडना भोगेको स्मरण गराउँदै लामिछानेले अहिले सत्तामा पुगेपछि प्रशासन र प्रहरीलाई प्रतिशोधको साधन बनाउन नहुने पनि बताए। सरकार सञ्चालन गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सन्देश थियो।

लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्ति एक दिनको सम्बोधनमा मात्र सीमित छैन। केही दिनयता उनले लोकतन्त्र, संविधान र संस्थागत स्वतन्त्रताको विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। लोकतन्त्रका लागि धेरैले बलिदान गरेको र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्नु अहिलेको नेतृत्वको जिम्मेवारी भएको उनको जोड छ। आफ्नै पार्टीको सरकार भएकाले त्यसले गर्ने हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको र आवश्यक पर्दा खबरदारी गर्नु पार्टीको दायित्व भएको उनको अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारका पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ लामिछानेको अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्र सरकार सञ्चालनको शैली, पार्टीको भूमिका र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबारे थप बहस जन्माएको छ।

निर्वाचनमार्फत प्राप्त ठूलो जनमत शासन सञ्चालनको असीमित अधिकार नभई थप जिम्मेवारी भएको लामिछानेको सन्देश देखिन्छ। आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक लोकतन्त्र र संविधानको मूल्य सम्झाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नले भने सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्धसँगै वर्तमान शासनशैलीमाथिको बहसलाई पनि अगाडि ल्याएको छ।