खाडी मुलुकमा कार्यरत साढे ३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति नहुँदा कानुनी संकटमा

काठमाडौँ — खाडी मुलुकमा भिजिट तथा अन्य भिसामा पुगेर रोजगारी गरिरहेका साढे तीन लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू श्रम स्वीकृति र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराबाहिर रहँदा कानुनी तथा सामाजिक जोखिममा परेका छन्। सरकारले २०८२ असारमा जारी गरेको वैधानिकीकरण नीतिअनुसार ३० सेप्टेम्बर २०२४ भन्दा अगाडि विदेश पुगेका श्रमिकलाई मात्र श्रम स्वीकृति दिने ‘कट अफ’ (आधार) मिति तोकेकाले त्यसपछिका हजारौँ श्रमिकहरू दूतावास पुगेर पनि रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका हुन्।

यूएईमा मात्रै एक लाखभन्दा बढी, कुवेतमा ५० हजार, र ओमानमा २५ हजारभन्दा बढी नेपाली कागजातविहीन रूपमा काम गरिरहेको अनुमान छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) तथा स्थानीय नेपाली संघसंस्थाहरूले यो अव्यावहारिक र कृत्रिम समयसीमा हटाएर कम्तीमा ३१ अक्टोबर २०२६ सम्म आइपुगेका सबै श्रमिकलाई विशेष व्यवस्थामार्फत श्रम स्वीकृति दिन माग गरेका छन्। श्रम स्वीकृति नहुँदा बिरामी, दुर्घटना वा मृत्युको अवस्थामा उद्धार, बिमा, र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया जटिल बन्ने गरेको छ।

यसैबीच, दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद ओडारीले रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा यूएई नआउन आग्रह गर्नुभएको छ। यद्यपि, भिजिट भिसाबाट आएर पनि वैधानिक र सुरक्षित रूपमा रोजगारी गरिरहेका नागरिकलाई राज्यको प्रणालीमा आबद्ध हुने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। गत असोज महिनामा मात्र ७३ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी यूएई जानेहरू रहेका छन्।