निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदारमाथि सरकारको कडा एक्सन: आठ प्रमुख आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा चरम लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरूमाथि कारबाही प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगरी वर्षौँदेखि आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चाल्दै सरकारले ८ वटा प्रमुख आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो।

विशेषगरी मन्त्री निवास, ग्रामीण सडक, सहरी पूर्वाधार तथा सहरी विकासका विभिन्न महत्वपूर्ण खण्डहरूको निर्माण जिम्मा लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने कम्पनीहरू सरकारको कारबाहीको निशानामा परेका छन्। विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण राज्यको बजेट फ्रिज हुने र सर्वसाधारणले सास्ती पाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले यस्तो कठोर निर्णय लिन लागेको हो।

सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम सुचारु नगरेपछि ती आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सरकारको यो कदमले विकास आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको ८ योजनाको विवरण तालिका